काठमाडौं । राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गते काठमाडौंमा घोषणा गरेको आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताको अभिव्यक्ति तथा प्रदर्शनको स्वतन्त्रता ख्याल नगरी उत्तेजनापूर्ण शैलीमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संयमित रहन चेतावनी दिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले “जेठ १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसप्रति आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। आयोगका अनुसार यस्तो निर्देशनमूलक अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासन विपरीत हो।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारको जिम्मेवारी हो तर प्रधानमन्त्रीजस्तो संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिले भिडन्त निम्त्याउने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु अस्वीकार्य हो।”
मानव अधिकार आयोगले सबै नागरिक, समूह तथा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो विचार र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित रहेको स्पष्ट पार्दै, यस्ता प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण र मर्यादित तरिकाले हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “कुनै पनि अभिव्यक्तिले हिंसा र असहिष्णुता बढाउने खतरा निम्त्याउनु हुँदैन। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी पनि रहन्छ।”
आयोगले राजधानीमा हुने संभावित प्रदर्शनको सन्दर्भमा सबै पक्षलाई संयम अपनाउन, भडकाउ अभिव्यक्ति नदिन, र विरोध कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेको छ। साथै सुरक्षा निकायलाई राजधानी लगायतका क्षेत्रमा शान्ति-सुरक्षा मजबुत राख्न विशेष जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
