काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको लामो समयदेखिको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। एकता महाधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा म्याद थपका लागि दिएको निवेदन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यही साता सम्पन्न भएको एकता महाधिवेशनले डा. शेष घलेको संयोजनमा महेश श्रेष्ठलाई नयाँ अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित गर्दै कार्यसमिति गठन गरेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको जानकारी वैशाख २२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले सो समितिलाई वैधानिकता दिइसकेको छ।
यसअघि एनआरएनएको आन्तरिक विवाद चुलिँदा राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसको आधारमा सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न परमादेश दिएको थियो।
निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख ५ गते परराष्ट्रले थप ६ महिनाको समय माग्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। तर, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको, नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेको र सबै प्रक्रिया समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आज बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत निवेदन फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको हो।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गरी म्याद थपको आवश्यकता नरहेकाले निवेदन फिर्ता गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ।
यस निर्णयसँगै एनआरएनएको विवाद अन्त्यतर्फ महत्वपूर्ण संकेत देखिएको छ। अब परराष्ट्रले मान्यता दिएको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले संगठनको आगामी गतिविधि अगाडि बढाउनेछ।
