हेटौँडा । ३१ वटा कानून अध्यादेशबाट संशोधन गरेर जारी गरिएको भन्दै प्रतिपक्षको सरकामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु व्यवस्था माथिकै हमला गरेको आरोप प्रतिपक्षले लगाएको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु व्यवस्था माथि कै हमला भएको बताएका छन् । सरकारले संसद्लाई कमजोर र विस्थापित बनाउन खोजेको समेत उनले आरोप लगाए ।
प्रेस सेन्टर नेपाल मकवानपुरले हेटौँडामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुरुङले सरकारले ३१ वटा कानुनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्नुले सरकारको नियत नै गलत भएको बताए ।
महासचिव गुरुङले विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वले सरकारले रातारात उल्टाउने काम गरेको बताए ।
‘देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएको छ । सरकारको सोच र चिन्तनको कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटमा फस्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको फेरबदलले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ’ उनले भने ।
मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्न अङ्गीकार गर्नुपर्ने परराष्ट्र नीति समेत सरकारले अङ्गीकार गर्न नसकिएको उनले बताए । सुशासनको नाममा सरकारले भ्रष्टाचारी र कमिसनतन्त्रलाई प्रशय दिने काम गरेको उनले बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले पनि सरकारले ३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसद्को अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले अध्यादेश ल्याउन संविधानले नरोकेको भए पनि वर्तमान सरकारले संसद्कै अपमान हुने गरी काम गरेको बताए ।
अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने हिसाबले नआएको र यसको प्रक्रिया नै गलत रहेको उनको दाबी छ । नेता पौडेलले एक हप्तामा फास्ट ट्र्याकमा सदनमै कानुन बनेको नजिर रहेको उल्लेख गरे । नेता पौडेलले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
उक्त विधेयकमा नियमन गर्नेतिर भन्दा पनि तर्साउनका लागि दण्डको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले आफूहरूले सरकार ढाल्ने कुनै पनि वार्ता र लबिङ नगरेको स्पष्ट पारे ।