काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै गरेका विभिन्न कार्यहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनलाई गम्भीर जोखिममा पारेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त रूपमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको न्यायपालिकामाथि भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले संवैधानिक मर्यादा विपरीत न्यायपालिकाको संरचना परिवर्तन गर्न खोजेको र न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित प्रभाव जमाएको उनीहरूको ठहर छ।
सरकारले संसद्को विधिवत प्रक्रिया छलेर कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेको छ। परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएपछि यस किसिमको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक प्रभावलाई अझ बढाउने र विधिको शासनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कमजोर बनाउने यी संस्थाहरूको निष्कर्ष छ। त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमै बहाल रहेको अवस्थामा डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि कायम रहेको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यासको विचलन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण विना नै संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई स्वेच्छाले राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भरपर्दो सूचना प्राप्त भएको जनाएका छन्। सरकारका महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने मुद्दाहरूको सुनुवाइ भइरहेको बेला यस्ता कारबाहीले अदालतको कार्यप्रणालीलाई गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानूनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच भएको बताउँदै नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुने बताउँदै राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउने उल्लेख गरेकी छिन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले पनि न्यायिक सुधारको उद्देश्य अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालका संस्थाहरू निर्माण गर्नु नभई जनविश्वास प्राप्त सबल र स्वतन्त्र संस्थाहरू निर्माण गर्नु हुनुपर्ने धारणा राखेकी छिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशहरूलाई अनावश्यक दबाब वा स्पष्ट संवैधानिक आधार विना महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाई न्यायपालिकाको अखण्डता जोगाउन, प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका विवादास्पद संशोधनहरूको खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न तथा भविष्यमा गरिने न्यायिक सुधारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।