पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाउने क्रममा अदालतबाट सो अनुमति लिएको हो। प्रभु बैंकबाट प्रवाहित ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध यो कानुनी कदम चालिएको हो। बानियाँका परिवारका नाममा रहेका विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीका नाममा लिइएको उक्त ऋण विनाप्रयोजन अन्यत्र लगानी गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

बैंकबाट निकालिएको ऋण रकम तोकिएको व्यावसायिक उद्देश्यमा प्रयोग नगरी सेयर बजार र अन्य व्यक्तिगत खाताहरूमा सारिएको भेटिएको छ। सोही कसुरमा प्रहरीले यसअघि नै उनका छोरा दिक्षान्त बानियाँलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। छोरामाथिको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा पूर्वमुख्यमन्त्री बानियाँको संलग्नता पनि देखिएपछि सीआईबीले अदालतसमक्ष पक्राउ अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको थियो।

बानियाँ निर्माण सेवा प्रालि, बानियाँ सप्लायर्स प्रालि र भूगर्भ सिमेन्ट कम्पनीका नाममा कर्जा प्रवाह भएको आधिकारिक कागजातहरूबाट देखिएको छ। कानुनले तोकिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा लिने गरेको छ। यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको समेत खोजी भइरहेको र थप अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा पुगेका व्यक्ति नै वित्तीय अपचलन तथा बैंकिङ कसुरजस्तो मुद्दामा मुछिएपछि यसले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो चासो पैदा गरेको छ। अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीपछि प्रहरीले आरोपितको खोजीकार्य तीब्र पारेको छ। फरार भनिएका बानियाँको खोजीका लागि देशभरका प्रहरी एकाइहरूलाई परिपत्र गरिसकिएको छ।

यस घटनाले बैंकिङ प्रणालीबाट हुने ऋण प्रवाह र त्यसको सदुपयोगको अनुगमन कति कडा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। कानुनको पालना सबैका लागि समान हुनुपर्ने र वित्तीय अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज