ममता काफ्ले हत्या मुद्दामा देखिएको फौजदारी न्याय र हाम्रो अवस्था

घटना सन् २००७ को हो। म लन्डनमा दोस्रो एलएलएम गर्दै थिएँ। त्यतिबेला बेलायतभरि ‘बेबी पी’ को मृत्युले ठूलै हलचल ल्यायो। बेबी पी भर्खर १७ महिनाकी थिइन्। बेबी पीकी आमाले उनी जन्मेपछि नयाँ प्रेमीसँग विवाह गरिन्। नयाँ पतिलाई बच्चा मन परेन। फलस्वरूप बेबी पीलाई दुर्व्यवहार र यातना दिन थालियो। दिनहुँ बलेको चुरोट छातीमा निभाउने, यौन दुर्व्यवहार गर्ने, लात्ताले हान्ने र कुटपिट गर्ने जस्ता व्यवहार सामान्य बन्दै गए। छिमेकीले बच्चाको अवस्था देखेर स्वास्थ्य विभागमा उजुरी गरिन्। त्यसपछि बच्चाको निरीक्षण गरियो र बेबी पीलाई अस्पताल भर्ना गरियो। शरीरभरि चोट, दुवै आँखा मुक्का खाएर नीला र टाउको सुनिएको अवस्था थियो। नयाँ बाबुलाई पक्राउ गरियो। अनुसन्धानकै क्रममा बेबी पीको मृत्यु भयो। पटक-पटक स्वास्थ्यकर्मीले उपचारका क्रममा बाहिरी परीक्षण गरेका रहेछन्, तर मृत्युपश्चात् शरीरभित्र आठवटा करङ भाँचिएको भेटियो।

स्थानीय निकाय, अस्पताल प्रशासन र प्रहरीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइयो। स्वास्थ्य अनुसन्धानपछिको परीक्षण प्रतिवेदनले बेबी पीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय निकायका प्रमुखलाई पदमुक्त गरियो। १४ पटकसम्म बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था हेरेका डाक्टर र सह-स्वास्थ्यकर्मीलाई बर्खास्त गरियो। बच्चाको मृत्युसम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदन बाहिर आयो, जसले बच्चालाई बचाउनका लागि गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणमा त्रुटि भएको कारण देखायो। बच्चाहरूलाई हेर्ने तीन जना सामाजिक कार्यकर्तासमेत बर्खास्तीमा परे। आमा र सौतेनी बाबुको तर्फबाट अदालतमा प्रतिरक्षा गर्न अदालतले कानुनी सहायता दिएन। बेबी पीसँग सम्बन्धित चिकित्सक र अस्पतालका पदाधिकारीहरूलाई राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षण नगरेकाले बर्खास्त गरियो। अझ अगाडि बढेर सौतेनी बाबुलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। साथै काउन्सिल म्यानेजरको बर्खास्तीसमेत भयो। यो तहको वैज्ञानिक परीक्षण र प्रमाण विश्लेषणले गरेको फैसलाले बेलायतमा फौजदारी न्यायलाई झन् मजबुत बनायो।

यो त मैले बेलायतमा रहँदा निरन्तर पछ्याइरहेको मुद्दा थियो। केही वर्षअघि जोनी डेप र एम्बर हर्डको मुद्दा पनि पछ्याएँ। एम्बरले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हालिन् र सम्बन्धविच्छेद भयो। त्यसपछि एम्बरले वासिङ्टन टाइम्समा विवाहपछिको सम्बन्ध र घरेलु हिंसाबारे लेख लेखिन्। त्यसको प्रतिक्रियामा जोनीले मानहानिबापत ५० लाख डलर क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा हाले। एम्बरले एक करोड डलर क्षतिपूर्तिको मागसहित अर्को मुद्दा हालिन्। लामो सुनुवाइ भयो। धेरै प्रमाण र संवाद बुझियो र अन्तिममा घरेलु हिंसा नभएको निष्कर्षसहित एम्बरले जोनीलाई १० लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भयो। प्रमाणहरूको शृङ्खलाबद्ध कडीलाई गम्भीर रूपले हेरेर फैसला गरियो; अदालत र अनुसन्धान कतै चुकेनन्।

केही हप्ताअघि मात्र अमेरिकामा नेपाली मूलकी ममता काफ्लेको हत्या मुद्दामा परिस्थितिजन्य प्रमाण र अभियुक्तको आंशिक स्वीकारोक्तिलाई आधार मानेर ममताका पति नरेश भट्टलाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय सुनाइयो। सजाय निर्धारण हुन बाँकी छ। ममता काफ्लेको हत्यामा शरीर भेटिएको छैन, तर नरेशले शरीरलाई काटेर टुक्रा पारी फालेको स्वीकारेका छन्। अभियुक्त नरेशले ममता आफैँले विष सेवन गरेकाले मृत्यु भएको र आफूले डरले शरीरलाई टुक्रा पारी फालेको बयान दिएका छन्। उनलाई ममता काफ्लेको पहिलो डिग्रीको जघन्य हत्या गरेको, मृत शरीर लुकाएको र मृत शरीरमाथि घृणित व्यवहार (काट्ने-फाल्ने) गरेको आरोप छ।

ममता काफ्लेको मुद्दामा अभियुक्तले गरेका हरेक क्रियाकलापको गहिरो अध्ययन गरियो। घरमा किन ग्यालिनका ग्यालिन पानी प्रयोग गरियो, अभियुक्तले गुगलमा के-के खोज्यो र के-के हेर्यो, फोहोर किन अर्को ठाउँमा लगेर फ्याल्यो, फोहोर हल्कासँग फाल्यो कि गह्रुङ्गो गरी फाल्यो, कार किन बेच्यो, सपिङ सेन्टरमा के-के किन्यो, अनुसन्धान अधिकारीले सोधेका प्रश्नको किन घुमाइफिराई उत्तर दियो, गाडी अर्को ठाउँमा किन पार्क गर्यो, किन ढिलो प्रहरीलाई फोन गर्यो, किन ममतालाई गाडी चलाउन आएन र बैंक कार्ड किन एउटा मात्र प्रयोग गरियो आदि इत्यादि हरेक पक्ष केलाइयो।

ब्ल्याक स्टोनले त्यसबेला भनेका थिए बरु १० जना अपराधी छुटून्, एक निर्दोषलाई जेल नहोस्। यो भनाइ गम्भीर छ। एउटा निर्दोषलाई दोषी करार गर्दा जति असर समाज र न्यायालयप्रति पर्छ, त्यति असर दोषीहरू छुट्दा हुँदैन। कुनै बेला अग्निपरीक्षाबाट गरिने न्याय आजसम्म आइपुग्दा वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत दोषी निर्धारण गर्ने चरणमा पुगेको छ। प्रमाणको कडीलाई सूक्ष्म रूपमा हेरेर विश्लेषण गरी कानुन व्यवसायीको तर्कपूर्ण बहसका आधारमा अदालतले फैसला गरे मात्र न्याय दिन सक्छ भन्ने मानिन्छ। तर विडम्बना, यहाँको अवस्था अर्कै छ। यो लेखिरहँदा म केही सक्षम, स्वतन्त्र र निर्भीक न्यायमूर्ति तथा वैज्ञानिक र स्वतन्त्र अनुसन्धान र अभियोजनलाई छुट्याएर आम बुझाइ र कमजोर हुँदै गएको फौजदारी न्यायको अवस्थालाई मात्र प्रस्तुत गर्दै छु।

केही वर्षयता म आक्कलझुक्कल कारागार जाने गरेको छु र दोषी ठहरिएका बन्दीहरूसँग कुरा गरेको छु। कारागारमा धेरैजसो बन्दी निर्दोष रहेको अनुभूति हुन्छ। केही बन्दीले त जेलरलाई “मेरो ठाउँ सुरक्षित राख्नुहोला, बाहिर गएर प्रहरी र न्यायाधीशको हिसाबकिताब गर्नु छ” भनेको समेत भेटें। यसले के उजागर गर्छ भने हाम्रो फौजदारी न्याय केही पूर्वाग्रही र डरपोकहरूको हातमा जकडिएको छ। स्वच्छ सुनुवाइ र न्यायसम्पादनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। प्रमाणमाथि छेडखानी भइरहेको छ अनि न्यायमूर्तिहरू स्वतन्त्र र सक्षमभन्दा पनि कमजोर र डरपोक बन्दै गएको अवस्था देखिन्छ।

हत्यासम्बन्धी एउटा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको थियो। अघिल्लो दिन अभियुक्तले “तँलाई मारिदिन्छु” भनेको र भोलिपल्ट उक्त व्यक्ति गायब भएको घटनामा अभियुक्तले नै मारेको हो भन्ने अभियोगमा सुनुवाइ हुँदै थियो। प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीले अनेक तर्क राखे, तर न जुरीले विश्वास गर्यो न न्यायमूर्तिले अभियुक्त निर्दोष छन् भन्ने कुरामा विश्वास गरे। बहस अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीले १० मिनेटको बिदा मागे। १० मिनेटपछि इजलास बस्यो। बहस अन्तिम चरणमा थियो। वकिलले जुरी र न्यायमूर्तिलाई भने, “श्रीमान्, जुन व्यक्तिको हत्या भएको भनिएको छ, त्यो व्यक्ति दुई मिनेटमा त्यो ढोकाबाट आउँदै छ।” सबैले ढोकातर्फ हेरे। दुई, तीन, चार, पाँच मिनेट भयो, कोही आएन। वकिलले उठेर भने, “श्रीमान्, मेरो पक्षले मारेको छैन। सबै जना ढोकातर्फ हेरेर बसेका छन्; यसको मतलब त्यो व्यक्ति मरेको छैन, मेरो पक्ष निर्दोष छ।”

एकछिन इजलास सुनसान भयो। उनको कुरामा विश्वास गरिएको जस्तो देखियो। सुनुवाइ अन्त्य भयो र न्यायमूर्ति फैसला तयार गर्न चेम्बर गए। केही समयपछि इजलास फर्केर फैसला सुनाए अभियुक्तलाई हत्या अभियोगमा दोषी करार गरियो। निर्णय सुनाएपछि वकिल न्यायमूर्तिको चेम्बरमा गए र सोधे, “श्रीमान्, कसरी मेरो पक्ष दोषी भयो? कोही पनि मरेको छ भन्नेमा विश्वास गरेका छैनन्, सबैले ढोकातर्फ हेरेर कुरे।” जवाफमा न्यायमूर्तिले भने, “हो, म लगायत जुरीहरू र उपस्थित मानिसहरूले ढोकातर्फ हेरे र पर्खे, तर एउटा जुरीले अभियुक्ततर्फ हेरेका रहेछन्; अभियुक्तले भने ढोकातर्फ हेरेका रहेनछन्।”

फौजदारी न्याय कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा नागरिकको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हुन्छ। स्वतन्त्रता संवैधानिक अधिकार हो, कसैको दया होइन। अभियुक्त न जन्मजात दोषी हो न राज्यले बिर्सिनुपर्ने नागरिक हो। नागरिक स्वतन्त्रतामा लोकतन्त्र अडेको हुन्छ। तर खराब अनुसन्धान र अभियोजन अनि असक्षम न्यायमूर्तिले नागरिक स्वतन्त्रतालाई दिनहुँ उपहास गरेका उदाहरण धेरै देखिन्छन्। जाहेरी पर्नासाथ प्रहरीले पक्रने तत्परता देखाई हाल्छ, अदालतको सहयोगमा। सरकारी वकिल र अदालतले प्रहरीले मागेको पक्राउ पुर्जीको कारणको सामान्य अध्ययनसमेत गर्दैनन्। अनि प्रहरीको एकतर्फी अनुसन्धान सुरु भइहाल्छ। अनुसन्धानले दोषी-निर्दोष के हो भन्नेतर्फ नभई दोषी देखिने प्रमाण मात्र सङ्कलन गर्न लाग्छ। सोहीबमोजिम सरकारी वकिलले अभियोजन तयार गर्छ। अनुसन्धानलाई अझ तार्किक र वस्तुनिष्ठ गर, अझ प्रमाण खोजेर ल्याऊ, यतिले पुगेन, राम्रो अनुसन्धान गर भन्ने निर्देशन विरलै भेटिन्छ।

अदालतको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ। प्रहरीले न्यायमूर्तिको नाकैमा ठोक्किने गरी “श्रीमान्, सात दिनको म्याद थप्नुहोस्” भनेर रुखो भाषामा आग्रह गर्छ; निरीह न्यायमूर्ति “सात होइन पाँच दिन थपें” भन्छन्। सात, पाँच, तीन, दुई, एक दिन गर्दै २४ दिन पुग्छ। खासै प्रमाण हुँदैनन्। अभियुक्त निर्दोष हुने प्रमाण प्रहरीलाई दिन डराउँछ। आफू थुनामा हुँदा सम्भव भएसम्मको प्रमाण अदालतमा बयान हुँदा बुझाउँछ। थुनछेकको दिन न सरकारी वकिल आउँछन्; आए भने पनि “श्रीमान्, तत्काल प्राप्त प्रमाणले दोषी देखिँदा थुनाबाहिर राख्नु हुँदैन” भन्छन् र जान्छन्। फाइल त्यहीँ पढ्छन्। अझ न्यायमूर्तिले “तपाईंले किन घटनामा बुझिएका मानिसले त अपराध गरेको छैन भनेको कागज संलग्न गर्नुभएन?” भनेर सोधनी गरेमा “श्रीमान्, कुन प्रमाण राख्ने र नराख्ने भन्ने हाम्रो स्वविवेक भयो” भन्ने ठाडो जवाफ आउँछ।

न्यायमूर्ति इजलासमा नागरिक स्वतन्त्रता संविधानको मूल मन्त्र हो र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा थुन्नु हुन्न, दोषी ठहर गर्नु हुन्न भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई गम्भीर तरिकाले बुझेको नाटक गर्छन् अनि थुनामा पठाउँछन् र दोषी करार गर्छन्। कानुन व्यवसायीले “अन्याय भयो नि श्रीमान्” भनेर जिज्ञासा राखे भने जवाफ आउँछ “मैले गर्न सक्ने यति हो। म किन झन्झट लिने, किन सामाजिक सञ्जालमा गाली खाने, किन तारो बन्ने, किन न्याय परिषद्मा तारिख धाउने? माथि जानुहोस्, सच्याउनुहोस्।”
न्यायालयमा असक्षम र सक्षम भए पनि झन्झटमा पर्नु हुँदैन भन्ने न्यायमूर्तिहरू धेरै छन्। माथिल्लो अदालत पनि त्यस्तै देखिन्छ। कानुनबमोजिम गर्नु भन्नेको कमी छैन। यहाँ आउँदा पनि फौजदारी न्यायको उपहास हुन्छ। त्यहाँ माथि पुग्दासम्म मुद्दा तल्लो तहबाटै बिग्रिसकेको अवस्था आइसक्छ। माथि पुगेपछि मात्र केहीलाई राहत हुन्छ, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ र केही सिद्धान्त प्रतिपादन हुन्छन्। तर ती सिद्धान्तको न पालना गरिन्छ न तिनलाई महत्त्व दिइन्छ। माथिल्लो अदालतमा त झन् कोही न्यायमूर्तिले विदेशी अदालतका फैसलालाई उल्लेख गरी तर्क प्रस्तुत गर्दा कानुन व्यवसायीलाई नै हकार्ने गरेको समेत देखियो।

के यही हो फौजदारी न्याय? त्यतिका नजिर छन्, जसले प्रमाणको कडी हेर्नुपर्छ र बयान तथा बकपत्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ। नजिरहरूमा पीडितले भनेको कुरालाई मात्र एक्लौटी रूपमा लिए न्याय पर्दैन, त्यसलाई समर्थन हुने प्रमाण चाहिन्छ र प्रमाण वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ भनिएको हुन्छ। तर त्यसको गम्भीर उल्लङ्घन न्यायमूर्तिहरूबाटै भइरहेको हुन्छ। कमजोर र आचरणहीन न्यायमूर्तिले न्याय दिने होइन, न्यायको उपहास गर्ने हो। संविधानले निर्बल, असक्षम, पूर्वाग्रही तथा स्वतन्त्रता र आचरण बिर्सिने न्यायपालिका स्वीकार्दैन। न्यायमूर्ति चुनौती लिन सक्ने जिम्मेवारी हो। चुनौतीसँग डराउनेहरू न्यायमूर्ति हुन सक्दैनन्। न्यायमूर्तिको छाला हाम्रो चितवनको गैँडाको छालाभन्दा बलियो हुनुपर्छ। सद्दाम हुसेनको मुद्दा सुनुवाइका लागि न्यायमूर्तिहरू तोकिए। तोकिएकै दिनदेखि उनीहरूमाथि ज्यानको धम्की थियो। दुनियाँलाई थाहा थियो कि न्यायमूर्तिहरूको जीवन धरापमा छ। हुसेनको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा मारिन सकिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै न्यायमूर्तिको जिम्मेवारी लिएका न्यायमूर्ति परवेज महमूद र उनका छोराको अज्ञात बन्दुकधारीले हत्या गरे, तर बाँकी न्यायमूर्तिहरू पछि हटेनन् र फाँसीको फैसला गरे।

हामीले हेरेका धेरै मुद्दामा न्यायमूर्तिप्रति दया लागेर आउँछ खासगरी तल्ला अदालतमा। अभियोजनले प्रमाण जुटाउन निर्देशित गर्दैन। प्रहरीले जे बयान गराएर ल्यायो, त्यसैलाई सदर गर्छ। सामान्य मानिसले पनि घटनामा बुझाइएका मानिसका बयानका शब्दहरू हुबहु कपी-पेस्ट गरेको देख्छ, तर अभियोजनले देख्दैन। उस्तै परे अभियोजन दरो वा कमजोर बनाउन चलखेलसमेत भएको देखिन्छ राम्रै लेनदेन।

फौजदारी न्यायको अवस्था कमजोर हुँदै छ। न्यायको किनबेच हुँदै छ। न्यायमूर्ति मूकदर्शक देखिन्छन्। जाहेरीको कारोबार हुँदै गएको छ। झुटा जाहेरी दिने पीडित, मिलोमतोमा जाहेरी दर्ता गर्ने प्रहरी, जाहेरी परेपछि लेनदेन गर्ने बिचौलिया अनि पीडित तयार गर्न सहयोग गर्ने र प्रतिवादीकै तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीसमेत देखिए। गम्भीर आरोप आउनासाथ दोषी वा निर्दोष के हो भन्ने नबुझी थुन्ने र सजाय सुनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा फौजदारी न्यायकै अवस्था निकै दर्दनाक देखिएको छ। तसर्थ सामाजिक सञ्जालमा ममता काफ्लेको मुद्दाको कारबाही, अनुसन्धान, सुनुवाइ र फैसला हेरेर ताली बजाएर मात्र हाम्रो फौजदारी न्याय बलियो हुँदैन। अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिलदेखि न्यायमूर्तिसम्मले आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकारको प्रयोग गरेर मुद्दा न्यायमुखी बनाउनुपर्छ— जाहेरीमुखी वा अभियुक्तमुखी होइन।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज