इमेज सहकारी ठगी प्रकरण: संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई ८ वर्ष कैद र सवा करोड जरिबानाको फैसला

पोखरा । चर्चित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई ८ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाएको छ। पोखराको सिर्जनाचोकस्थित कार्यालयमार्फत भएको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले मुख्य योजनाकार मानिएका नेपालीसहित ७ जनालाई सजाय निर्धारण गरेको हो।

न्यायाधीश चन्द्रप्रकाशको इजलासले कात्तिक १७ गते गरेको यो फैसलाले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडित बचतकर्ताहरूमा केही हदसम्म आशा जगाए पनि पूर्ण न्यायका लागि अझै धेरै प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अदालतले यस मुद्दामा संलग्न अन्य सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूलाई समेत कडा सजाय तोकेको छ। जसअनुसार संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई ८ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिबाना, सञ्चालकहरू चित्रबहादुर भण्डारी र शक्ति किसानलाई जनही ७ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा अन्य प्रतिवादीहरू निशा कार्की, भूमि भण्डारी, विष्णु पौडेल र विमला गुरुङलाई जनही ६ वर्ष कैद र १ करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। अदालतका अनुसार यस प्रकरणमा अझै ८ जना प्रतिवादी फरार रहेका छन् भने उनीहरूको हकमा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

२०८० सालको सुरुवातमै बचतकर्ताको रकम लिएर फरार भएका ढोरपाटन नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसमेत रहेका देवकुमार नेपालीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मार्फत रेड नोटिस जारी गरिएको थियो। करिब डेढ वर्षको फरार जीवनपछि उनी २०८१ असोज ११ गते भारतको नयाँदिल्लीबाट पक्राउ परेका थिए। नेपाल ल्याइपुर्‍याएपछि बागलुङ र कास्की दुवै जिल्लामा उनीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै सहकारी ठगी मुद्दा चलाइएको थियो। सुरुमा ५७ करोडभन्दा बढीको बिगो माग दाबी गरिएको यस मुद्दामा केही बचतकर्ताको मिलापत्र भएपछि बाँकी १ सय १० जनाको जाहेरीका आधारमा कुल १८ करोड ९६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी अन्तिम फैसला सुनाइएको हो।

पोखरामा फैसला आइसकेको भए पनि बागलुङको इमेज सहकारी ठगी प्रकरणमा भने अझै कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। बागलुङमा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो, जहाँ हालसम्म करिब १ अर्ब ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको मिलापत्र भइसकेको छ। बागलुङमा नेपालीविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि विचाराधीन रहेकाले त्यहाँको फैसला आउन समय लाग्ने देखिएको छ।

अदालतले दोषीहरूलाई कैद र जरिबानाको फैसला सुनाए पनि पीडित बचतकर्ताहरू भने आफूहरूको डुबेको पसिनाको कमाइ कहिले र कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने चिन्तामा छन्। सहकारीका मुख्य व्यक्तिहरू जेल परे पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता पाउने निश्चितता र प्रक्रिया स्पष्ट भइनसकेकाले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै सम्पत्ति लिलामी र बिगो असुलीको वास्तविक चित्र स्पष्ट हुनेछ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज