काठमाडौँ । न्याय परिषद्को गत असोज २० गतेको निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका उच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुल १३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। १३ जना उजुरीकर्ताहरूले संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गराएका यी उजुरीहरूमा प्रस्तावित तीन न्यायाधीशको कार्यक्षमता, आचरण र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये जनक पाण्डेविरुद्ध सर्वाधिक १० वटा, गोकर्ण डाँगीविरुद्ध ७ वटा र चन्द्रबहादुर सारूविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन्। अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दका नाममा ५ वटा उजुरी परेका भए पनि उनीविरुद्ध कुनै पनि व्यक्तिगत प्रकृतिका उजुरी छैनन्। कात्तिक ९ गते आह्वान भई बिहीबार (कात्तिक १९) सम्म दिइएको समयसीमाभित्र प्राप्त उजुरीहरूमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक आचरणदेखि व्यक्तिगत विवादसम्मका गम्भीर आरोपहरू समेटिएका छन्।
न्याय परिषद्ले असोज २० गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, उक्त सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, वस्तुपरक आधारविना वरिष्ठता र जेष्ठताक्रम मिचिएको, अधिकतम समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरिएको र कानुन व्यवसायी तथा बार एसोसिएसनलाई पूर्ण रूपमा पन्छाएको भन्दै सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्याय परिषद् सदस्य महेश नेपालले फरक मत (‘नोट अफ डिसेन्ट’) दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका सामूहिक उजुरीहरूमा पनि मुख्य गरी वरिष्ठता र समावेशी सिद्धान्त उल्लङ्घन गरिएको विषयलाई नै प्रमुखताका साथ उठाइएको छ।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमाथि लागेका प्रमुख आरोपहरू
१. जनक पाण्डे (१० उजुरी):
-
विवादास्पद फैसला र कार्यशैली: उच्च अदालत पाटनमा रहँदा वातावरणीय प्रदूषणसम्बन्धी मुद्दामा उद्योग बन्द भएको आधारमा pollution नभएको ठहर गरेको, ठूला कर्पोरेट कम्पनीका विवादमा विपक्षीलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिई प्रारम्भिक सुनुवाइमै निर्णय दिएको आरोप लगाइएको छ।
-
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशका रूपमा पाण्डेले नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप उजुरीमा छ।
-
जग्गा किर्ते र स्वार्थको द्वन्द्व: झापाको बालुवाटार काण्डका रूपमा चर्चित ११९ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा उनकी श्रीमती कविता पाण्डेको नाममा समेत जग्गा राखिएको आरोप छ। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको चरणमा रहेका बेला श्रीमान् नै न्यायाधीश सिफारिस हुँदा निष्पक्षता प्रभावित हुने उजुरीकर्ताको जिकिर छ।
-
अस्वाभाविक सक्रियता: हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आइपिओ बिक्रीसम्बन्धी मुद्दामा आदेश बदल्न/च्यात्न लगाएको र पछिल्ला व्यावसायिक घरानाहरूसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाउँदै उजुरीकर्ताहरूले सुनुवाइ समिति समक्ष उनको कल डिटेल रेकर्ड (CDR) छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
२. गोकर्ण डाँगी (७ उजुरी):
-
सरकारी जग्गा अपचलन: दाङ तुलसीपुर वडा नं. ९ स्थित दोघरे सरकारी स्कुलको २ रोपनी १२ आना जग्गा अपचलनमा संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै तुलसीपुर नगर विकास समितिको रेकर्ड र नक्सासहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत समितिमा उजुरी आइपुगेको छ।
-
पदीय आचरण र दलीय निकटता: उच्च अदालतमा बहाल रहँदा र नियुक्तिको समयमा रिसवत (घुस) लिएको गम्भीर आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको ज्वाइँ र उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको भाइ भएका कारण तथा दलीय भागबण्डा (कांग्रेस कोटा) का आधारमा मात्र उच्च पदमा पुगेको दाबी उजुरीमा छ।
३. चन्द्रबहादुर सारू (६ उजुरी):
-
फैसला निरूपण क्षमतामा प्रश्न: पाटन उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश रहँदा काभ्रे जिल्ला अदालतबाट जबर्जस्ती करणी (जबरजस्ती करणी) मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सफाइ दिएको भन्दै उनीसँग न्यायिक निरूपणको गम्भीर अभाव रहेको आरोप लगाइएको छ।
४. डा. रत्नबहादुर बागचन्द (५ उजुरी):
-
बागचन्दविरुद्ध परेका ५ वटै उजुरी न्यायिक क्षेत्र सुधार, समावेशिता र वरिष्ठताको पालना सम्बन्धी सामूहिक/सार्वजनिक प्रकृतिका मात्रै हुन्, कुनै व्यक्तिगत उजुरी छैन।
उजुरी दर्ताको प्रक्रिया सकिएसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ताहरू र प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर सुनुवाइ गर्ने तयारी थालेको छ। समितिको कार्यतालिका अनुसार शुक्रबार उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेपछि प्रस्तावित न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारूको सुनुवाइ हुनेछ भने बाँकी दुई प्रस्तावित न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको सुनुवाइ शनिबार सञ्चालन हुनेछ। सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ताका दाबी, प्रमाण र प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको जवाफका आधारमा नाम अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय लिनेछ।
