आज बेलायतमा कुनै कारखाना, निर्माणस्थल, कार्यालय वा अन्य कार्यस्थलमा काम गर्दा स्वास्थ्य र सुरक्षालाई सामान्य अधिकारका रूपमा लिइन्छ। कामदारको जीवन रक्षा गर्नु, दुर्घटना रोक्नु र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नु रोजगारदाताको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिन्छ। तर आजको यो अवस्था एकै दिनमा बनेको होइन। यसको पछाडि दुई सय वर्षभन्दा लामो संघर्ष, औद्योगिक दुर्घटना, श्रमिक आन्दोलन, कानुनी सुधार र राज्यको निरन्तर प्रयास जोडिएका छन्। बेलायतको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कानुनको इतिहास केवल कानुन निर्माणको इतिहास होइन, श्रमिकको जीवन, मानव मर्यादा र सुरक्षित कार्य वातावरणको अधिकार स्थापित गर्न गरिएको लामो संघर्षको इतिहास पनि हो।

करिब दुई सय वर्षअघि बेलायतका धेरै कार्यस्थल जोखिमपूर्ण थिए। औद्योगिक क्रान्तिसँगै कारखाना, कोइला खानी, कपडा उद्योग र ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरू विस्तार भए। उत्पादन र आर्थिक समृद्धि बढे पनि श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई पर्याप्त महत्त्व दिइएन। बालबालिकासमेत लामो समयसम्म असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य थिए। खुला मेसिनरी, खराब हावा, धुलो, हानिकारक पदार्थ र असुरक्षित खानीका कारण दुर्घटना तथा मृत्यु सामान्यजस्तै थिए। दुर्घटना हुँदा श्रमिकले उचित उपचार, क्षतिपूर्ति वा न्याय पाउनु पनि कठिन थियो। त्यस समयमा कामको अवस्था सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी रोजगारदातामाथि स्पष्ट रूपमा स्थापित भइसकेको थिएन। यही परिस्थितिले राज्यलाई कार्यस्थलको सुरक्षामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरायो।

सन् १८०२ मा पारित Health and Morals of Apprentices Act बेलायतको कारखाना सुरक्षासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रयासमध्ये एक थियो। यसले केही प्रशिक्षार्थी बालबालिकाको काम गर्ने समय, आवास र सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। तर कमजोर अनुगमन र कार्यान्वयनका कारण यसको प्रभाव सीमित रह्यो। सन् १८३३ मा पारित Factory Act अन्तर्गत कारखाना निरीक्षकहरूको व्यवस्था गरिएपछि कानुन कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा बालश्रम, काम गर्ने समय, मेसिनको सुरक्षा र खानीमा काम गर्ने अवस्थासम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू थपिँदै गए। यद्यपि यी सुधारहरू महत्त्वपूर्ण थिए, कानुनहरू विभिन्न उद्योग र जोखिमअनुसार छरिएका थिए र सबै श्रमिकलाई समान रूपमा संरक्षण गर्ने एकीकृत प्रणाली अझै विकसित भएको थिएन।

बेलायती स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कानुनको इतिहासमा सन् १९७४ ऐतिहासिक मोडका रूपमा स्थापित भयो। त्यसअघि स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी कानुनहरू धेरै हदसम्म उद्योगविशेषमा केन्द्रित थिए। बदलिँदो औद्योगिक संरचना, नयाँ प्रविधि र कार्यस्थलमा देखिएका जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न व्यापक कानुनी सुधार आवश्यक भइसकेको थियो। यसै सन्दर्भमा सन् १९७० मा लर्ड रोबेन्सको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी समिति गठन गरियो। समितिले कानुनी व्यवस्था, दुर्घटनाको अवस्था र कार्यस्थलमा जिम्मेवारी बाँडफाँटको अध्ययन गरी सन् १९७२ मा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। रोबेन्स प्रतिवेदनले स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई छुट्टाछुट्टै नियमको विषय मात्र नभई रोजगारदाता, श्रमिक र राज्य सबैको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्‍यो। यही प्रतिवेदनको प्रभावस्वरूप सन् १९७४ मा Health and Safety at Work etc. Act पारित भयो, जसले आधुनिक बेलायती स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थाको आधार तयार गर्‍यो।

सन् १९७४ को ऐनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको दुर्घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिनुभन्दा दुर्घटना हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नु हो। यसले रोजगारदातालाई कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी दिएको छ। कामदारलाई सुरक्षित उपकरण उपलब्ध गराउने, सुरक्षित कार्यप्रणाली विकास गर्ने, आवश्यक तालिम दिने र जोखिम नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ। यस ऐनले कारखानामा मात्र सीमित नभई कार्यालय, निर्माणस्थल र अन्य विभिन्न कार्यस्थललाई समेत समेट्ने व्यापक कानुनी आधार प्रदान गर्‍यो। साथै स्वास्थ्य तथा सुरक्षा आयोग र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कार्यकारी निकाय अर्थात् HSE को संस्थागत व्यवस्था विकसित भयो। HSE ले कार्यस्थलको जोखिम नियन्त्रण, नियमन, अनुसन्धान, मार्गदर्शन, निरीक्षण र कानुन कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसरी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यक्तिगत सावधानीमा मात्र निर्भर रहने विषय नभई व्यवस्थापन र कानुनी जवाफदेहितासँग जोडिएको जिम्मेवारी बन्यो।

बेलायती व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको कार्यस्थलको सुरक्षालाई संस्थागत जिम्मेवारी बनाउनु हो। रोजगारदाताले सुरक्षित उपकरण उपलब्ध गराउनुका साथै काम गर्ने प्रक्रिया, जोखिम मूल्यांकन, तालिम र नियमित अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने मान्यता बलियो बनेको छ। दुर्घटना भएपछि दोषी खोज्ने र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थासँगै दुर्घटना हुन नदिने उपायलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ। निरीक्षण र नियमनको संस्थागत प्रणालीले कानुनलाई कागजमा सीमित हुन नदिने आधार तयार गरेको छ। दुर्घटनाको कारण अनुसन्धान गर्ने, त्यसबाट पाठ सिक्ने र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्कृतिको विकास पनि यसै प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

सन् १९७४ पछि बेलायतको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्था समयअनुसार थप विकसित हुँदै गयो। कार्यस्थलमा देखिने जोखिमहरू पनि बदलिँदै गए। परम्परागत उद्योगका मेसिन र खानीका जोखिमसँगै रासायनिक पदार्थ, विद्युत्, आगलागी, निर्माणसम्बन्धी जोखिम, कार्यालयको कार्यवातावरण, शारीरिक थकान र मानसिक स्वास्थ्यका विषयहरू थप महत्त्वपूर्ण बने। सन् १९९२ को Management of Health and Safety at Work Regulations ले जोखिम मूल्यांकन र जोखिम नियन्त्रणलाई व्यवस्थापनको अभिन्न भागका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्‍यो। निर्माण क्षेत्रमा कामको योजना, ठेकेदारबीचको समन्वय र सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्न विशेष नियमहरू विकास गरिए। त्यसैगरी आगलागीको जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित निकास, चेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन तयारी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण र भारी सामान उठाउने सुरक्षित तरिकालाई महत्त्व दिइयो। यसले सुरक्षा भनेको हेल्मेट, पञ्जा वा मेसिनमा सुरक्षा कवच प्रयोग गर्नु मात्र होइन, सुरक्षित कामको योजना बनाउनु, जोखिम घटाउनु, श्रमिकलाई तालिम दिनु र उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पनि हो भन्ने मान्यतालाई बलियो बनाएको छ।

बेलायतको यो अनुभव नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा निर्माण, यातायात, उद्योग, इँटाभट्टा, कृषि, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र साना व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकले विभिन्न प्रकारका जोखिम सामना गरिरहेका छन्। कतिपय कार्यस्थलमा आधारभूत सुरक्षा उपकरणको अभाव छ, कतिपयमा श्रमिकलाई आवश्यक तालिम दिइँदैन र कतिपय अवस्थामा दुर्घटना भएपछि मात्र त्यसबारे चासो लिइन्छ।

बेलायतको अभ्यासबाट सिक्दै नेपालले पनि कार्यस्थलमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी सूचना अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। रोजगारदाताले श्रमिकका अधिकार, आफ्ना जिम्मेवारी र आवश्यक सुरक्षा उपायबारे जानकारी दिनुपर्छ। साथै, कार्यस्थलको जोखिम मूल्यांकन गरी त्यसका महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष अभिलेख राख्ने, लिखित स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति बनाउने र नियमित निरीक्षण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपालले बेलायतको कानुन जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नुभन्दा त्यसका सफल सिद्धान्तहरूलाई आफ्नै आर्थिक अवस्था, श्रम बजार, संस्थागत क्षमता र सामाजिक आवश्यकताअनुसार लागू गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ।

बेलायतमा ठूला दुर्घटनापछि अनुसन्धान गरी कमजोरी पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार कानुन सुधार गर्ने अभ्यास पनि देखिन्छन्। सन् १९८८ को पाइपर अल्फा तेल प्रशोधन प्लेटफर्म दुर्घटनामा १६७ जनाको मृत्यु भएपछि समुद्री तेल तथा ग्यास उद्योगको सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गरियो र सन् १९९२ मा Offshore Installations (Safety Case) Regulations लागू गरियो।

त्यसैगरी, सन् २०१७ को ग्रेनफेल टावर आगलागीमा ७२ जनाको मृत्यु भएपछि भवन सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर समीक्षा भयो र Building Safety Act 2022 ल्याइयो। सन् २०२४ मा सार्वजनिक भएको ग्रेनफेल टावर अनुसन्धानको दोस्रो प्रतिवेदनले निर्माण उद्योग, नियामक निकाय र सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका गम्भीर कमजोरी औँल्याउँदै ५८ वटा सिफारिस गर्‍यो। सरकारले ती सबै सिफारिस स्वीकार गरेको छ र तिनको कार्यान्वयनका लागि सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यद्यपि धेरै कानुनी सुधारपछि पनि जोखिम भने पूर्ण रूपमा हटेको छैन। सुरक्षा कार्यकारी निकाय (HSE) का अनुसार सन् २०२४/२५ मा कार्यस्थलका दुर्घटनामा १४२ श्रमिकको मृत्यु भयो, करिब ६ लाख ५० हजार श्रमिकले गैरघातक चोटपटक भोगे र १६ लाख मानिस कामसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भए। स्वास्थ्य समस्या र चोटपटकका कारण त्यस वर्ष करिब ४ करोड १ लाख कार्यदिन गुमाउनुपर्यो।

कुनै पनि देशको विकास केवल कति उद्योग खुले, कति भवन बने वा कति उत्पादन भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुँदैन। त्यो विकासको प्रक्रियामा कति मानिस सुरक्षित रहे, कति परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाउनुपरेन र कति श्रमिक सकुशल आफ्नो घर फर्कन सके भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुर्घटना भएपछि क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक छ, तर दुर्घटना हुनै नदिने व्यवस्था निर्माण गर्नु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो। सुरक्षित कार्यस्थल कुनै सुविधा वा उपकार होइन, यो श्रमिकको जीवन, स्वास्थ्य र मानव मर्यादासँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो। यही बेलायती अनुभवको मुख्य पाठ हो र यही पाठ नेपालले आफ्नो अवस्था र आवश्यकताअनुसार व्यवहारमा उतार्न सकेमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुनेछ।