काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा खाता अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थालाई आंशिक रूपमा बदर गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘एकीकृत निर्देशक, २०८२’ मार्फत बैंकिङ कारोबार र खाता अद्यावधिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने नियम लागू गरेको थियो। उक्त नियमका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनिसकेका सर्वसाधारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित भई मर्कामा परेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाउन्जेलसम्मका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य प्रचलित कानुनी दस्तावेजका आधारमा नै नियमित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र सोको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।”
अदालतको यस आदेशसँगै अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकहरूले पनि पूर्ववत् रूपमा नागरिकताको आधारमा नै बैंक खाता खोल्न, अद्यावधिक गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने भएका छन्।