काठमाडौं । आगामी निर्वाचनदेखि दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि पहुँचयुक्त र प्रविधिमा आधारित स्वतन्त्र एवम् गोप्य मतदान प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीहरूलाई आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मुद्दाको शीघ्र फछ्र्यौटका लागि अग्राधिकार दिने आदेशसमेत गरेको छ।
अपाङ्गता भएका मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवार पहिचान गरी आफैँ वा इच्छाएको व्यक्तिको सहयोगमा सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो। ‘साथ’की अध्यक्ष नविना ज्ञवाली, दृष्टिविहीन कल्याण सङ्घका तर्फबाट निर्मला ज्ञवाली र महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का तर्फबाट अधिवक्ता सुष्मा गौतमसमेतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अन्य नागरिकसरह समान आधारमा, भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा भाग लिने र स्वेच्छिक रूपमा रोजेको व्यक्तिको मद्दत लिई वा नलिई मतदान गर्ने अधिकार ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरेका छन्। राज्यले सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया, पूर्वाधार र सामग्रीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज, पहुँचयोग्य र प्रयोग गर्न सकिने बनाउनुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगरेको उनीहरूको जिकिर छ। त्यसै गरी पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ ले र्याम्प निर्माण, मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि मतदान स्थलसम्म पहुँच सुनिश्चितता र ब्रेल वा पहुँचयुक्त विद्युतीय मतदान मेसिनको अभ्यास क्रमशः लागू गर्ने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको दाबी गरिएको छ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणका आधारमा समेत मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक भौतिक संरचना र सुविधाहरू अपर्याप्त रहेको रिटमा उल्लेख छ। यसै सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनदेखि नै लागू हुने गरी प्रविधियुक्त पहुँचयुक्त मतदान प्रणाली स्थापना गर्न तथा आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानूनी ढाँचा तयार पार्नका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै अशक्त वा दृष्टिविहीन मतदाताले मतदान गर्दा सहयोग लिने व्यक्तिलाई केवल एकाघर परिवारका सदस्यमा सीमित गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी मतदाताले विश्वास गरेको जुनसुकै व्यक्तिबाट सहयोग लिन पाउने प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै प्रत्येक मतदानस्थलमा अपाङ्गतामैत्री संरचना भए-नभएको जाँच गर्न न्यूनतम मापदण्ड र विस्तृत जाँचसूची लागू गर्न, पहुँचयुक्त विद्युतीय मतदानसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनअघि ब्रेल, ठूलो अक्षर तथा सरल भाषाका सूचना एवम् मतदाता शिक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन कर्मचारी तथा पर्यवेक्षकका रूपमा समेट्न र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी एवम् नीतिगत प्रक्रियामा उनीहरूका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाहरूसँग सार्थक परामर्श सुनिश्चित गर्नसमेत रिटमा जोड दिइएको छ।