काठमाडौं । पोखराको फेवाताल मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा भाडामा लिएर अलपत्र पारेको र सम्पर्कविहीन भएको भन्दै विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उक्त प्रकरणमा आफूहरू उल्टै ठगीमा परेको दाबी गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री गुरुङले सोही स्टाटसमा प्रतिक्रिया दिँदै आफूहरूले जग्गा खरिद नगरेको, बरु भाडामा लिएर लगानी गर्दा फसेको स्पष्ट पारेका हुन्।
सांसद राईको प्रश्नको जबाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले करिब ८-१० वर्षअघि आफूसहित तीन जना युवाले पोखराको पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले विकट ठाउँमा जग्गा भाडामा लिएको बताएका छन्। उनले जग्गा लिने समयमा उक्त क्षेत्र ६५ मिटरको मापदण्डमा नपर्ने भनी लालपुर्जा समेत देखाइएको र सोही विश्वासका आधारमा लगानी सुरु गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर, पछि महानगरपालिकाबाट उक्त जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने तथ्य थाहा पाएपछि निर्माण कार्य रोक्नुपर्दा आफ्नो लगानी र सपना दुवै डुबेको उनको भनाइ छ।
यसअघि सांसद हर्कराज राईले गृहमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गर्दै पोखराको फेवातालमा २० रोपनी जग्गा रहेको भनी सामाजिक सञ्जालमा आएका खबरहरूबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र पत्रकार सम्मेलन गर्न सुझाव दिएका थिए। राईले नैतिकताको सवाल खडा भएको भन्दै गृहमन्त्रीले यसबारे जबाफ नदिए जनता र प्रहरीले समेत पत्याउन छाड्ने उल्लेख गरेका थिए। शनिबार बिहान पोखरा महानगर र नेपाल प्रहरीले फेवाताल आसपासका अवैध संरचना भत्काएपछि गृहमन्त्रीको जग्गाको विषयले चर्चा पाएको थियो।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले समेत गृहमन्त्रीको जग्गा मापदण्डभित्र परेको र सो भत्काउन गृहमन्त्री स्वयंले भनेको दाबी गरेका थिए। तर, आइतबार मालपोत कार्यालय कास्कीमा खोजी गर्दा सुधन गुरुङको नाममा कतै पनि जग्गा नभेटिएपछि उनी जग्गाधनी नभएर केवल ‘भाडावाला’ मात्र भएको पुष्टि भएको छ।
वास्तवमा उक्त जग्गा पोखराको सिम्ले लामिडाँडाका ओमबहादुर गुरुङसहित आठ जनाको संयुक्त नाममा रहेको पाइएको छ। जग्गाधनी ओमबहादुरका अनुसार सुधनले करिब ६ वर्षअघि १५ वर्षका लागि वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी जग्गा भाडामा लिएका थिए। सुधनले एक वर्षको भाडा दिएर रिसोर्टको संरचना बनाए पनि त्यसलाई सञ्चालनमा नल्याएको र पछिल्लो ५ वर्षदेखि भाडा नतिरी सम्पर्कविहीन भएको जग्गाधनीको आरोप छ। यता गृहमन्त्री गुरुङले भने विश्वासमाथि ठगी भएको भन्दै अब यस विषयमा कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने घोषणा गरेका छन्। उनले अवैध मानिएको जग्गामा ठूलो लगानी डुबिसकेको अवस्थामा पुनः भाडा तिर्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूलाई यथार्थ नबुझी एकतर्फी समाचार सम्प्रेषण नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्।