काठमाडौं । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनअघि आफ्नो बाचा पत्रमार्फत जनतासामु सुशासन र पारदर्शिताका ठूला प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको थियो।
विशेष गरी बाचा पत्रको बुँदा नम्बर १६ मा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने र कार्यकाल पूरा भएपछि त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराउने उल्लेख छ। तर, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई रास्वपाका मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालेको १० दिन बितिसक्दा पनि उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रमा “हामी सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं” भनी स्पष्ट घोषणा गरेको थियो। यसका साथै स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि निर्णय वा नीति निर्माणमा संलग्न नहुने र परिवारवादको अन्त्यका लागि आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदमा नियुक्त नगर्ने ग्यारेन्टी समेत गरिएको थियो। तर सरकारमा सहभागी भएपछि यी नैतिक र नीतिगत प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो चरणमै अलमल देखिएको छ। सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र व्यावसायिक संलग्नता पारदर्शी नहुँदा “स्वार्थको द्वन्द्व” सम्बन्धी उनीहरूकै प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
नेपाली राजनीतिमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि कर्मकाण्डी र अपारदर्शी बन्दै आएको छ। रास्वपाले यही बेथिति तोड्ने वाचा गरेर जनमत प्राप्त गरेको भए तापनि पद बहालीको १० दिनसम्म मौन रहनुले आलोचना बढाएको छ। सुशासन र पारदर्शितालाई मुख्य नारा बनाएको दलले आफ्नै ‘बाचा पत्र’ लाई बेवास्ता गर्दा यसले राजनीतिक नैतिकता र जनताप्रतिको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
राजनीतिमा “भन्नु र गर्नु” बीचको खाडल पुर्ने दाबी गरेको रास्वपाले आफ्नै बाचा अनुसार कहिले सार्वजनिक गर्ला त सम्पत्ति विवरण? आम जनता अहिले यही प्रश्नको जवाफ कुरिरहेका छन्।