विराटनगर । उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा देखिएको २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तहरूबारे उच्च अदालत विराटनगरमा दुई न्यायाधीशबीच फरक–फरक मत आएपछि मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पुगेको छ।
सहकारीको ठगी प्रकरणमा अभियुक्तका रूपमा अञ्जला कोइरालालगायत ६ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावलोकन गर्दै फागुन २५ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
उक्त पुनरावेदनमाथि वैशाख ११ गते न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। तर रायमा एकरूपता नआएपछि अब तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पेश हुने भएको छ।
न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा नै रिहा गर्ने पक्षमा राय दिएकी छन्। तर अर्का न्यायाधीश बाँस्तोलाले सहकारी अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा सहमति जनाउँदै, अन्य सञ्चालकहरूप्रति फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्।
उनको छुट्टै रायअनुसार अञ्जला कोइराला, रोशन राजवंशी, ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवासजस्ता संचालकहरूको संलग्नता र अभियोगपत्रमा उल्लेखित बिगोको आधारमा जनही १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिनुपर्ने उल्लेख छ। बाँकी अभियुक्तहरू लक्ष्मीदेवी कार्की, सुमन लोहनी र मनोजकुमार सोनीका लागि भने २५–२५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
“जिल्ला अदालतबाट एकरूप आदेश नआएको, तथा ठगीको परिमाण उच्च भएकाले गम्भीर ढंगले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु जरुरी छ,” न्यायाधीश बाँस्तोलाको रायमा उल्लेख छ।
यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले पुस २४ गते अञ्जला कोइरालालाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो, जसअनुसार उनी सोही दिन धरौटी बुझाएर रिहा भएकी थिइन्।
अञ्जला कोइराला नेकपा एमालेका नेता तथा संघीय सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी हुन्। उक्त सहकारीको ठगी प्रकरणमा उनीसहित सन्तलाल खवास, ज्योति बास्कोटा, लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, सुमन लोहनी र मनोजकुमार सोनीलाई समेत संलग्न देखिएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
उच्च अदालतले बाँस्कोटा, राजवंशी, लोहनी र सोनीलाई पाँच–पाँच लाख धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ। तर सरकारी वकिल कार्यालयले ती सबै प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै पुनरावेदन दिएको हो।
कोइरालासहित ६ जना प्रतिवादीहरूको हकमा वैशाख २५ गते उच्च अदालत विराटनगरले पेसी तोकेको छ । त्यसदिन गोला प्रथाबाट इजलास तोकेर सुनुवाइ हुनेछ । अब दुई न्यायाधीशबीच मत नजुटेपछि सो विवादित आदेशको टुंगो तेस्रो न्यायाधीशको निर्णयपछि मात्र लाग्नेछ।