काठमाडौँ । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा दलहरूले जरुरी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको समर्थनसहित साउन ६ गते बिहान ११ बजे उक्त प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएको हो।
नेपाली जनताको जीउधनको क्षति हुन सक्ने अति संवेदनशील विषयमा सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन यो प्रस्ताव अपरिहार्य भएको दलहरूको भनाइ छ।
प्रस्तावमार्फत गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न ६ वटा मुख्य सवालहरू उठाइएको छ। पहिलो सवालमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकता निर्धारण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता तथा तयारीको स्थितिस່ बारे जवाफ मागिएको छ। दोस्रो बुँदामा तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीचको समन्वय, कमाण्ड संरचना र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधानका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका उपायहरू समेटिएका छन्।
त्यस्तै, तेस्रो सवालमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबीच सहकार्य भई १९५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका विपद्बारे निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन, स्थानगत उपलब्धता र प्रभावकारिताको विषय उठाइएको छ। चौथो सवालमा विपद्का बेला उद्धार कार्यका लागि सुरक्षा निकाय, कार्यदल र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूसँग आवश्यक सामग्री, बजेट तथा राहत कोषको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न गरिएको छ।
पाँचौँ सवालमा मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्र, स्थानीय वा मातृभाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म पहुँचयुक्त ढाँचामा पूर्वसूचना पुर्याउन सरकारले गरेका वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूबारे जानकारी मागिएको छ। साथै, छैटौँ सवालमा विपद्पश्चातको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र जोखिमयुक्त क्षेत्रका समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि गरिएका पूर्वतयारी तथा समन्वयका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।