काठमाडौँ । एनसेलले सेयर किनबेच गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनिवार्य स्वीकृति नलिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई कानुन पालना गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। बहुचर्चित एनसेल सेयर खरिदबिक्री मुद्दाको साढे एक वर्षपछि आएको पूर्णपाठमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ११ गते रिट खारेज गर्ने निर्णयसँगै तत्कालीन एनसेल आजियाटा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा उक्त निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
तत्कालीन समयमा आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके) ले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता रहेको सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट (युके) लाई २०८० मंसिर १५ गते बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सन् २०१३ मा एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको उक्त सेयर त्यसबेला ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गर्न लागिएको भन्दै सांसद अमरेशकुमार सिंह लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएको विषयमा सीधै केही नबोले पनि खरिदबिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भने स्मरण गराएको छ। दूरसञ्चार नियमावली अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
एनसेल आजियाटाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रको सर्तसमेत अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सेयर बिक्री भइसकेपछि मात्र, अर्थात् २०८० फागुन १२ गते एनसेलले स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा कागजात पेस गरेको थियो। अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले फागुन ३० गते उक्त निवेदनलाई यथास्थितिमा राख्दै स्वीकृति दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशले सेयर किनबेचको कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक भने नलगाएको, बरु कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्ने बाटो खुला छोडेको देखिएको छ। साथै, एनसेलले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको तथा बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र सम्बन्धित सबै पक्षहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
यस आदेशसँगै अब प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने, दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा दफा ४७ बमोजिम सर्त पालना नगर्नेलाई जरिवानासम्म गर्न सक्ने कानुनी अधिकार र आधारलाई सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा स्मरण गराएको छ।