काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्कको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दिएको जानकारीअनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था गरिएका दुवै शुल्कलाई पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय लिएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत यी शुल्कहरूको व्यवस्था गरेको थियो। साउन १ गतेदेखि नै लागू भएका ती शुल्कहरूप्रति निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट चर्को आलोचना भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो। यसअघि मंगलबार नै प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार यो शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।