काठमाडौँ। विधि र प्रक्रिया मिचेर काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट बहस भयो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलाससमक्ष नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले सरकारले चालेको कदम ‘फोर्स इभिक्सन’ (जबर्जस्ती विस्थापन) नभएको दाबी गर्दै बहस गरेका थिए। उनले सुकुम्बासीहरूको आवासको हक सुरक्षित रहेको स्वीकार गरे तापनि सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउनु सरकारको दायित्व भएको तर्क राखे।
पुडासैनीले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर ९१ ले सुकुम्बासीको डिजिटल लगत संकलन र पुनर्वासलाई समेटेको र बुँदा नम्बर ९२ ले अवैध कब्जा हटाउने कुरा उल्लेख गरेको भन्दै सरकारले बुँदा ९२ अनुसार कारबाही अघि बढाएको जिकिर गरे।
सरकारी पक्षको यस्तो तर्कपछि इजलासले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठायो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सुकुम्बासीको परिभाषालाई ‘अतिक्रमण’ सँग कसरी जोड्न मिल्छ भनी प्रश्न गरे। “सुकुम्बासी बस्ने ठाउँ वैध हुन्छ त? उनीहरू पनि त सार्वजनिक जग्गामै बस्ने होलान्, यस्तो अवस्थामा वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारीलाई कसरी छुट्याउनुहुन्छ?” भन्दै न्यायाधीश रेग्मीले जिज्ञासा राखेका थिए। यस्तै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले पनि लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया (बुँदा ९१) पूरा नगरी सिधै हटाउने अभियान (बुँदा ९२) कार्यान्वयन गर्नुको कारणबारे प्रस्टता खोजेका थिए।
बहसका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित वकिलहरूले महानगरले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए। यसअघि रिट निवेदकहरूले सरकारले २४ घण्टाको छोटो सूचना दिएर बल प्रयोग गरी बस्ती हटाउनु गैरकानुनी भएको तर्क राखेका थिए। शुक्रबार सरकारी पक्ष र महानगरको बहससँगै यस मुद्दामा जवाफी बहस समेत सकिएको छ। दुवै पक्षको धारणा सुनेपछि सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा आदेश आउन भने बाँकी छ।