काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। एमाले निकट अनेरास्ववियु र नेकपा निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी लगायतका संगठनहरूले शुक्रबार संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको उक्त रिटलाई सर्वोच्चले स्वीकार गर्दै आगामी २८ गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तोकेको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो निवेदनमा सरकारको यो कदमले संविधानप्रदत्त संगठन गर्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार गरेको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको यस रिटमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्था खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। २८ गते हुने सुनुवाइले स्ववियुको भविष्य र विद्यार्थीहरूको संवैधानिक अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।