साइबर अपराध रोक्न सरकारले ल्यायो सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, यस्तो छ सजायको व्यवस्था

काठमाडौं । डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट बढ्दो अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ जेठमा दर्ता गराएको उक्त विधेयकले साइबर अपराधलाई कानुनीरूपमा परिभाषित गर्दै १८ प्रकारका कसुर छुट्याएको छ।

विधेयकमा विद्युतीय उपकरण, नेटवर्क, प्रणालीमा अनधिकृत पहुँचदेखि लिएर अश्लील सामग्रीको वितरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन, फिसिङ, स्पुफिङ, कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोगजस्ता विभिन्न साइबर गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा कसुरको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रत्येक कसुर अनुसार कैद, जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको परिच्छेद १४ मा ‘कसुर र सजाय’ सम्बन्धी प्रावधान छ भने दफा ८० देखि ९८ सम्म विभिन्न अपराध र तिनमा लाग्ने सजायका व्यवस्था छन्।

मुख्य १८ प्रकारका साइबर कसुरहरू र तिनीहरूमा हुने सजायको व्यवस्था

क्र.सं. कसुरको नाम अधिकतम सजाय
१ मुलुकको साइबर सुरक्षा अवरोध ५ वर्ष कैद / १० लाख जरिवाना
२ विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा हस्तक्षेप ३ वर्ष / ५ लाख
३ सूचनाको चोरी वा स्रोत सङ्केत हेरफेर ३ वर्ष / ५ लाख
४ अनधिकृत कम्प्युटर पहुँच र डाटा हेरफेर २ वर्ष / २ लाख
५ प्रयोगकर्तालाई अवरोध ३ वर्ष / ३ लाख
६ अर्काको सूचना मेटाइदिनु वा बिगार्नु ३ वर्ष / ३ लाख
७ गोपनीयता भङ्ग गर्नु २ वर्ष / ३ लाख
८ झुटा प्रमाणपत्र प्रकाशन २ वर्ष / २ लाख
९ अश्लिल सामग्री प्रसारण २ वर्ष / २ लाख
१० गोप्य कोड चोरी (फिसिङ/स्पुफिङ) २ वर्ष / २ लाख
११ डाटा स्निफिङ (अनधिकृत डाटा पढ्नु) २ वर्ष / २ लाख
१२ अवाञ्छित एप्लिकेसन फैलाउनु २ वर्ष / २ लाख
१३ डिनायल अफ सर्भिस (DoS) आक्रमण २ वर्ष / २ लाख
१४ इन्टरनेट अफ थिङ्स (IoT) मा आक्रमण २ वर्ष / २ लाख
१५ पासवर्ड / पहिचान दुरुपयोग १ वर्ष / १ लाख
१६ एआई प्रयोग गरी अपराध गर्नु सोही अपराधसरह सजाय
१७ अपराधमा उक्साउने / मतियार मुख्य अपराधी वा आधा सजाय
१८ संस्थागत कसुर (कम्पनी/संस्था) सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज