नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा उत्तरदायित्व र न्यायको प्रश्न सधैँ एउटा अल्झिएको त्यान्द्रो जस्तै बनेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको त्यो कहालीलाग्दो घटना जसले राज्यको...
सुनिल बाबु पन्त ।
दक्षिण एशियामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको मुद्दा एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ। हालै भारतको लोकसभाबाट पारित ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक,...
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्नुका साथै स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, न्याय सम्बन्धी हकहरू सुनिश्चित गरिएको छ। न्याय सम्बन्धी हक...
इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्सका फौजदारी अदालतहरूमा अहिले करिब ८०,००० वटा मुद्दाहरू सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको सरकारको भनाइ छ। यो संख्या कोभिड-१९ महामारीअघि रहेको अवस्थाको झन्डै दोब्बर...
लोकतन्त्रको सच्चा परीक्षा संविधानका सुन्दर वाक्यांशहरूमा होइन, बरु राज्यले आफूमाथि उठेका असहज प्रश्नहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेमा हुन्छ। टर्कीको इस्तानबुल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रोफेसर...
जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास निर्वाचन हो। नेपालमा यतिखेर राजनीतिक रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि भएको 'जेन्जी' (Gen-Z) आन्दोलनको राप र तापका बीच...
चाँगुनारायण नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ देखि नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न, कक्षा थप गर्न तथा विद्यालय स्थानान्तरण गर्न इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा निकायले यही...
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा पुर्याउने लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको उपज हो। जाति, वर्ग, लिङ्ग,...
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा धेरै सुनिने शब्दमध्ये एउटा ‘हेग’ पनि हो। विशेषतः माओवादी युद्धपछिको शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित रूपमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन नसकेको सन्दर्भमा यो शब्द...
