केही समयअघि बेलायतमा एउटा यति जघन्य अपराध भयो कि मैले त्यसबारे समाचारको शीर्षकभन्दा बढी पढ्ने हिम्मत नै गरिनँ। शीर्षक र केही सामान्य विवरण मात्र बुझ्दा पनि मन स्तब्ध भयो। त्यो घटनाका पीडितको पीडा कल्पना गर्न पनि कठिन थियो। केही दिनपछि पारिवारिक जमघटमा त्यस विषयमा सामान्य चर्चा हुँदा मेरो मुखबाट अनायासै निस्कियो “यस्तालाई त जिउँदै जलाउनुपर्छ।” यो वाक्य मेरो स्वभावसँग मेल खाने थिएन। किनभने म त सधैँ मृत्युदण्डको विपक्षमा बोल्ने मानिस हुँ। तर त्यो घटनाले क्षणभरका लागि मेरो विवेकलाई भावनाले जितेको थियो।

त्यसपछि मेरी कान्छी छोरीले शान्त स्वरमा भनिन् “उनीहरूलाई मारिदियो भने त उनीहरूको दुःख तुरुन्तै सकिन्छ नि, बरु जीवनभर जेलमा बसेर आफ्नो अपराध सम्झँदै, आत्मग्लानिमा बाँच्नु नै ठूलो सजाय होइन र?” उसका त्यो सानो प्रश्नले मलाई केहीबेर निःशब्द बनायो। मैले आफूले आवेगमा दिएको प्रतिक्रियालाई फेरि एकपटक मनमनै जाँच्न थालेँ। त्यसपछि मैले महसुस गरेँ, मृत्युदण्डको बहस केवल कानूनको विषय होइन, यो त हाम्रो क्रोध, पीडितप्रतिको सहानुभूति, न्यायबोध र मानवताको पनि परीक्षा रहेछ।

आजसम्म पनि मैले त्यो घटनाको विस्तृत विवरण पढ्ने हिम्मत जुटाएको छैन। सायद त्यति क्रूर घटनाको सामना गर्ने मानसिक तयारी मसँग छैन। तर त्यही घटनाले मलाई एउटा कुरा सोच्न बाध्य बनायो, के मृत्यु नै सबैभन्दा ठूलो सजाय हो? वा जीवनभर आफ्नो अपराधको बोझ बोकेर, स्वतन्त्रता गुमाएर र हरेक दिन आफ्नै विवेकसँग लड्दै बाँच्नु अझ कठिन दण्ड हो? यही प्रश्नले बेलायतमा मृत्युदण्डको इतिहास र त्यसको अन्त्यबारे थप पढ्न र लेख्न प्रेरित गर्यो।

सन् १९५५ को जुलाई महिनाको एउटा बिहान लन्डनको होलोवे जेलमा २८ वर्षीया रुथ एलिसको जीवन राज्यको कानूनी निर्णयका कारण समाप्त भयो। उनी संयुक्त अधिराज्यमा मृत्युदण्ड पाउने अन्तिम महिला बनिन्। तर उनको फाँसी एउटा अपराधीको अन्त्य मात्र थिएन। यसले बेलायती समाज, न्याय प्रणाली र राज्यको अधिकारबारे गहिरो बहस सुरु गरायो। दशकौँपछि पनि उनको मुद्दाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइरहेको छ, के न्यायले केवल अपराध हेर्नुपर्छ, कि अपराध पछाडिको मानिस, उसको परिस्थिति, मानसिक अवस्था र सामाजिक पृष्ठभूमिलाई पनि बुझ्नुपर्छ?

रुथ एलिसले १० अप्रिल १९५५ मा आफ्ना प्रेमी डेभिड ब्लेकलीको हत्या गरेकी थिइन्। उनले अदालतमा आफ्नो अपराध अस्वीकार गरिनन्। तत्कालीन कानूनअनुसार हत्या प्रमाणित भएपछि उनलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो र १३ जुलाई १९५५ मा फाँसी दिइयो। कानूनी रूपमा यो फैसला तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार सही मानिए पनि समय बित्दै जाँदा उनको मुद्दा बेलायतको नैतिक र सामाजिक बहसको केन्द्र बन्यो। धेरैले अदालतले अपराध मात्र हेर्यो वा उनको जीवनका कठिन परिस्थिति, भावनात्मक तनाव, सम्भावित हिंसात्मक सम्बन्ध र मानसिक अवस्थालाई पनि पर्याप्त रूपमा विचार गर्‍यो? भन्ने प्रश्न गरिरहे।

बेलायतमा मृत्युदण्डको इतिहास निकै पुरानो थियो। मध्ययुगीन समयमा राज्यले अपराध नियन्त्रण गर्न कठोर सजायलाई मुख्य उपाय मान्थ्यो। एङ्ग्लो–स्याक्सन कालदेखि नै गम्भीर अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था थियो तर सन् १०६६ को नर्मन विजयपछि यो प्रणाली अझ व्यवस्थित र कठोर बन्दै गयो। त्यस समयमा आधुनिक प्रहरी, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पुनर्स्थापनामूलक न्याय र मानव अधिकारको आजको जस्तो अवधारणा विकास भएको थिएन। त्यसैले अपराध रोक्न मानिसमा डर पैदा गर्नु नै राज्यको मुख्य उद्देश्य थियो।

लन्डनको टाइबर्न फाँसीस्थल बेलायतको मृत्युदण्ड इतिहासको एउटा प्रतीक थियो। आजको मार्बल आर्च नजिक रहेको सन् ११९६ देखि १७८३ सम्म सार्वजनिक फाँसीको केन्द्र थियो। न्यूगेट जेलबाट अपराधीलाई फाँसीस्थलसम्म लैजाँदा सडकमा मानिसहरूको भीड लाग्थ्यो। कोही अपराधीलाई गाली gर्थे, कोही धार्मिक प्रार्थना गर्थे भने धेरै मानिस केवल एउटा सार्वजनिक घटना हेर्न त्यहाँ पुग्थे। तर समयसँगै समाजको सोच परिवर्तन भयो र मानिसहरूले प्रश्न गर्न थाले, के राज्यले अपराध रोक्ने नाममा मानिसको मृत्यु सार्वजनिक प्रदर्शन गर्नु उचित हो?

१७औँ र १८औँ शताब्दीमा बेलायतको कानूनी प्रणाली अझ कठोर बन्यो, जसलाई इतिहासमा “ब्लडी कोड” भनेर चिनिन्छ। १८औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म बेलायतमा २०० भन्दा बढी अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था थियो। चोरी, घोडा चोरी, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध, नक्कली कागजात बनाउने जस्ता काममा समेत मानिसको जीवन समाप्त हुन सक्थ्यो। यद्यपि अदालतले मृत्युदण्ड सुनाए पनि सबैलाई फाँसी दिइँदैनथ्यो। धेरैलाई राजकीय क्षमा दिइन्थ्यो वा सजायलाई निर्वासनमा परिवर्तन गरिन्थ्यो। सन् १७८८ देखि १८६८ सम्म हजारौँ बेलायती कैदीहरूलाई अष्ट्रेलिया पठाइएको थियो।

तर मृत्युदण्ड प्रणालीमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न न्यायिक गल्तीका घटनाहरूले उठाए। टिमोथी इभान्सको मुद्दा बेलायती इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो। सन् १९५० मा लन्डनको नटिङ हिलमा बस्ने टिमोथी इभान्समाथि आफ्नी पत्नी र छोरीको हत्या गरेको आरोप लाग्यो। उनलाई दोषी ठहर गरी फाँसी दिइयो। तर पछि अनुसन्धानबाट वास्तविक हत्यारा उनका छिमेकी जोन क्रिस्टी भएको खुलासा भयो। क्रिस्टी एक सिरियल किलर थिए, जसले धेरै महिलाको हत्या गरेका थिए। सन् १९६६ मा इभान्सलाई औपचारिक रूपमा माफी दिइयो, तर उनको जीवन फर्काउन सकिएन। यस घटनाले यदि राज्यले निर्दोष व्यक्तिलाई फाँसी दियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो।

डेरेक ब्यान्टलीको मुद्दाले पनि मृत्युदण्डको औचित्यमाथि बहस बढायो। सन् १९५२ मा चोरी घटनाको क्रममा प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएपछि १९ वर्षीय ब्यान्टलीलाई हत्याको दोषी ठहर गरियो। उनले आफैँ गोली चलाएका थिएनन्, तर तत्कालीन कानूनी सिद्धान्तका आधारमा उनलाई पनि मृत्युदण्ड दिइयो। पछि उनको मुद्दाको पुनरावलोकन गरियो र सन् १९९८ मा उमाथिको दोष खारेज गरियो। यस घटनाले कानूनले अपराधको परिणाम मात्र हेर्ने कि व्यक्तिको वास्तविक भूमिका, उमेर र मानसिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिने भन्ने प्रश्न उठायो।

रुथ एलिसको मुद्दाले यी सबै बहसलाई अझ बलियो बनायो। उनी बेलायतमा फाँसी पाउने अन्तिम महिला बनिन्, तर उनको घटनाले समाजलाई अपराध र सजायभन्दा बाहिर सोच्न बाध्य बनायो। धेरै मानिसले राज्यले कसैको जीवन समाप्त गर्ने अन्तिम अधिकार राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? भनी प्रश्न गरे। यही प्रश्नले बेलायतको मृत्युदण्ड प्रणालीमाथि पुनर्विचारको बाटो खोल्यो।

मृत्युदण्ड अन्त्य गर्ने अभियानमा सांसद सिड्नी सिल्भरम्यानको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। उनले लामो समयसम्म संसदभित्र मृत्युदण्डको विरोध गरे। उनको मुख्य तर्क थियो, राज्यले गल्ती गर्न सक्छ, तर मृत्युदण्ड दििसकेपछि त्यो गल्ती सच्याउने कुनै अवसर हुँदैन। उनका विचारलाई टिमोथी इभान्स र डेरेक ब्यान्टली जस्ता घटनाहरूले अझ बलियो बनाए।

सन् १९५७ को होमिसाइड एक्टले मृत्युदण्डलाई केही सीमित बनाउने प्रयास गर्‍यो। तर अन्ततः सन् १९६५ मा “मर्डर (अबोलिसन अफ डेथ पेनल्टी) एक्ट” पारित भयो र बेलायतमा हत्याका लागि मृत्युदण्ड निलम्बन गरियो। सन् १९६४ मा पिटर एलेन र ग्विन इभान्स बेलायतमा फाँसी पाउने अन्तिम पुरुष बनेका थिए। त्यसपछि मृत्युदण्डको युग विस्तारै समाप्त भयो। सन् १९९८ मा बाँकी कानूनी प्रावधानहरू हटाइएपछि बेलायतमा कुनै पनि अपराधका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था रहेन।

मृत्युदण्ड हटाउँदा धेरैले अपराध बढ्ने डर व्यक्त गरेका थिए। तर बेलायतको अनुभवले अपराध रोक्ने मुख्य आधार फाँसी होइन, प्रभावकारी प्रहरी अनुसन्धान, बलियो न्याय प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य सेवाजस्ता पक्षहरू हुन् भन्ने देखायो।

आज पनि बेलायतसहित धेरै देशमा मृत्युदण्डबारे मत विभाजित छ। समर्थकहरू भन्छन्, केही जघन्य अपराधका लागि मृत्युदण्डभन्दा उचित सजाय अर्को हुन सक्दैन। तर यो तर्कका विरोधीहरूका अनुसार कुनै पनि न्याय प्रणाली पूर्ण हुँदैन। अनुसन्धान, प्रमाण वा अदालतको निर्णयमा त्रुटि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जेल सजाय सच्याउन सम्भव हुन्छ, तर मृत्युदण्ड भने अपरिवर्तनीय हुन्छ। यही कारण धेरै देशहरूले राज्यलाई मानिसको जीवन समाप्त गर्ने अधिकार नदिनु नै सुरक्षित विकल्प ठानेका छन्।

मृत्युदण्डको बहसमा अर्को एउटा दृष्टिकोण पनि छ। धेरैजसो मानिसले मृत्युदण्डलाई सबैभन्दा कठोर सजाय मान्छन्। तर केहीको तर्क भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार केही अपराधीका लागि तुरुन्तै मृत्युदण्ड पाउनु नै सजिलो अन्त्य हुन सक्छ। यसको विपरीत, बिना रिहाइको सम्भावना भएको आजीवन कारावासले अपराधीलाई हरेक दिन आफ्नो अपराध सम्झेर बाँच्न बाध्य बनाउँछ। वर्षौँसम्म स्वतन्त्रता गुमाएर पश्चात्ताप, आत्मग्लानि र एकान्तसँग बाँच्नु कतिपय अवस्थामा मृत्युभन्दा पनि कठिन सजाय हुन सक्छ। यही कारण केही कानूनी चिन्तकहरूले आजीवन कारावासलाई मृत्युदण्डभन्दा कम होइन, बरु अझ कठोर दण्डका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन्।

नेपालले पनि मृत्युदण्ड अन्त्य गरिसकेको छ। नेपालको संविधानले जीवनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ र कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन। तर अत्यन्त जघन्य अपराधका घटनापछि नेपालमा पनि समय-समयमा मृत्युदण्ड पुनः लागू गर्नुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ। विश्वको अवस्था हेर्दा अहिले करिब ५४ देशमा मृत्युदण्ड कानूनी रूपमा कायम छ भने बाँकी सबै देशले यसलाई कानूनी वा व्यावहारिक रूपमा अन्त्य गरिसकेका छन्। मृत्युदण्ड अझै कायम रहेका प्रमुख देशहरूमा अमेरिकाका केही राज्यहरू, चीन, इरान, साउदी अरेबिया, जापान, सिंगापुर, उत्तर कोरिया र भारतलगायत पर्छन्। तर विश्वको समग्र प्रवृत्ति भने मृत्युदण्ड हटाउने दिशामा नै छ। धेरै देशहरूले यसको सट्टा आजीवन कारावास, कडा निगरानी र प्रभावकारी न्याय प्रणालीलाई विकल्पका रूपमा अपनाएका छन्, किनभने न्याय प्रणालीबाट भएको गल्ती मृत्युदण्डपछि कहिल्यै सच्याउन सकिँदैन।