विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.०३ देखि ०.०५ प्रतिशतको नगण्य योगदान भए पनि भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिको सबैभन्दा घातक मूल्य चुकाउन बाध्य नेपालका लागि जलवायु न्याय अब केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र रहेन। यो हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व, मानव अधिकार र सार्वभौम विकासको विषय हो। विकसित मुलुकहरूले हिमाली क्षेत्रमा पुर्याएको वातावरणीय विनाशको वित्तीय, कानूनी र नैतिक दायित्व वहन गर्नैपर्छ। जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने वित्तीय सहयोग कुनै पनि शर्तसहितको ऋण हुनै सक्दैन, यो नेपालको नैसर्गिक अधिकार, गैर-ऋणयोग्य अनुदान र सोझो क्षतिपूर्ति हो। यस सत्यलाई विश्वसामु स्थापित गराउन नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा दया वा सहायता माग्ने होइन, आफ्नो अधिकार प्रष्ट र बुलन्द रूपमा दाबी गर्नुपर्छ।
विगत केही वर्ष यता नेपालका हिमाली तथा पहाडी भेगमा देखिएका विपद्हरू कुनै प्राकृतिक संयोग होइनन्, भूमण्डलीय जलवायु सङ्कटका प्रत्यक्ष परिणाम हुन्। सोलुखुम्बुको थामेमा नगोले छो हिमताल फुटेर गएको विनाशकारी बाढीले सिङ्गो गाउँ नै तहसनहस बनायो। त्यस्तै, रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र नुवाकोट जोड्ने बेत्रावती क्षेत्रमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको अकस्मात् बाढी तथा पहिरोले सुक्खा बन्दरगाह, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय बस्तीमा अभूतपूर्व जनधनको क्षति पुर्यायो। उच्च हिमाली भेगमा तीव्र गतिमा पघ्लिरहेका हिमताल र अनपेक्षित अतिवृष्टिका कारण सिर्जित यी विनाशहरू नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरीका उपज होइनन्। यसरी अर्काले गरेको गल्तीको सजाय भोग्दै विकास बजेट जोगाउन पुनः ऋणको भार बोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ।
हाम्रो यो दाबी कपोलकल्पित नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र महासन्धिहरूद्वारा स्थापित अधिकार हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिको ‘साझा तर फरक-फरक जिम्मेवारी र क्षमता’ को सिद्धान्तले नै विश्वव्यापी प्रदूषणमा जसको बढी योगदान छ, उसैले आर्थिक भार बोक्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। सन् २०१३ को COP-19 बाट स्थापित वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी संयन्त्र र पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले जलवायु जोखिमको क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई कानूनी मान्यता दिएका छन्। साथै, UNFCCC अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको हानि-नोक्सानी कोष र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई खाका ले हिमाली राष्ट्रहरूको उत्थानशीलताका लागि सोझो वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय आधार तयार गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अधिकारको माग गर्नुको अर्थ केवल “हामी पीडित हौँ” भनेर याचना गर्नु होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राईले औँल्याउनुभए जस्तै, नेपाल अब सहायता माग्ने याचकबाट लगानी प्रस्ताव गर्ने सक्षम नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। हामीलाई ऋण होइन अनुदान र क्षतिपूर्ति चाहियो भन्ने स्पष्ट अडान राख्दै, हाम्रो जोखिम र आर्थिक क्षति यति हो, यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यान्वयनयोग्य लगानी योजना यो हो, र लगानी आएमा यति जोखिम घटाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यगत र व्यावसायिक प्रस्ताव पेस गर्दा नै हाम्रो अधिकारको मागले सार्थकता पाउँछ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा दयाको याचकका रूपमा होइन, हिमाली वातावरणीय सुरक्षा र समाधानको नेतृत्व गर्ने स्वाभिमानी साझेदारका रूपमा उभ्याउँछ।
अबका दिनमा थामे वा रसुवाका बाढी-पहिरोजस्ता घटनाहरूलाई वैज्ञानिक प्रमाण र क्षतिको वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्कसहित लगानीयोग्य आयोजनाहरूमा रूपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा पेस गर्नुपर्छ। आगामी COP लगायतका मञ्चहरूमा फराकिलो प्रशासनिक प्रतिनिधिमण्डलको साटो विषयगत विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र र कानूनी परामर्शदाता सम्मिलित चुस्त नेपाल क्लाइमेट टिमले वार्ताको कमाण्ड सम्हाल्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा चलिरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्व र ‘प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त’ को कानूनी बहससँग हातेमालो गर्दै, ऋण होइन प्रत्यक्ष अनुदान र दिगो लगानीका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अधिकारको माग गर्नु नै नेपालका लागि वास्तविक जलवायु न्याय हासिल गर्ने एकमात्र स्थायी बाटो हो।