पृष्ठभूमि
विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल कति लामो हुने, कसरी काट्ने, वा विद्यालय प्रशासनले कपाल काट्न बाध्य पार्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक बहस, सामाजिक सञ्जाल र कानूनी वृत्तको केन्द्रमा आएको छ। एकातिर बालअधिकारकर्मी र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू विद्यार्थीको कपाल काट्ने वा तोकिएको ढाँचामा राख्न लगाउने नियमलाई ‘मानव अधिकार र बालअधिकारको उल्लङ्घन’का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक र कतिपय अभिभावकहरू यसलाई ‘न्यूनतम संस्थागत अनुशासन र मर्यादा’को आधार स्तम्भ मान्दछन्।

लोकतान्त्रिक समाजमा पुराना अभ्यास, नियम र परम्पराको समीक्षा हुनु आफैँमा एउटा जीवन्त समाजको लक्षण हो। कुनै पनि नियम सर्वकालिक हुँदैनन्; समय, चेतना र आवश्यकता अनुसार नियमहरू परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ। तर, आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जुन प्रकारको बहस चलिरहेको छ, त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ, के हामी मूल समस्याको जगलाई छोडेर केवल बाहिरी प्रतीक (Symbol) मा अल्झिरहेका त छैनौँ?

आज हाम्रा विद्यालयहरू कपालको लम्बाइभन्दा धेरै ठूला र गम्भीर चुनौतीहरूसँग जुधिरहेका छन्। सामुदायिक र निजी दुवै क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको खस्किँदो सिकाइस्तर, पाठ्यपुस्तक र सिकाइप्रतिको रुचिमा आएको तीव्र ह्रास, मानसिक स्वास्थ्यका जटिलताहरू, स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको डिजिटल दुर्व्यसन, विद्यालयभित्र हुने अदृश्य साइबर बुलिङ, लागूऔषधको बढ्दो जोखिम, परीक्षा र अंककेन्द्रित नीरस शिक्षा प्रणाली, अभिभावक र विद्यालयबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, र शिक्षकहरूको निरन्तर घट्दो मनोबल हाम्रा सामुन्ने पहाडजस्तै खडा छन्।

यति धेरै सघन र दूरगामी प्रभाव पार्ने समस्याहरू हाम्रा अगाडि हुँदाहुँदै राज्य, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको ऊर्जा विद्यार्थीको कपालको लम्बाइ सेन्टिमिटरमा नाप्ने वा त्यसको कानूनी परीक्षण गर्ने विषयमा खर्च भइरहेको छ। प्रश्न कपाल काट्ने कि नकाट्ने भन्ने प्राविधिक कुरा मात्र होइन। मूल प्रश्न त यो हो, हामीले आफ्ना विद्यालयहरूबाट कस्तो नागरिक उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौँ? के हामी केवल अधिकारको माग गर्ने तर कुनै पनि दायित्व लिन अस्वीकार गर्ने आत्मकेन्द्रित पुस्ता तयार पार्दैछौँ, वा आफ्ना अधिकारहरूसँगै समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बुझ्ने अनुशासित नागरिक?

बालअधिकार, स्वतन्त्रता र अधिकारवाद (Rights vs. Rightsism)
बालअधिकारको सम्मान हुनुपर्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा द्विविधा हुन सक्दैन। बालबालिकालाई अपमान गर्नु, शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिनु, डर, त्रास र धम्कीको वातावरणमा शिक्षा दिनु पूर्णतः अस्वीकार्य छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (UNCRC 1989) र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका बालबालिकाका मौलिक अधिकारहरूको रक्षा गर्नु राज्य, विद्यालय र अभिभावक सबैको पहिलो कर्तव्य हो। बालबालिकाको आत्मसम्मान सुरक्षित हुनुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। आधुनिक शिक्षाशास्त्र (Modern Pedagogy) को मेरुदण्ड नै यही हो।

तर, पछिल्लो समय बालअधिकारको नाममा एउटा यस्तो भाष्य (Narrative) विकास हुँदै गएको छ, जसले ‘अधिकार’ (Rights) र ‘अधिकारवाद’ (Rightsism) बीचको भिन्नतालाई मेटाइदिएको छ। अधिकारको सच्चा अर्थ बालबालिकाको सुरक्षा, विकास र क्षमता अभिवृद्धि हो भने ‘अधिकारवाद’ले हरेक नियम, सीमा र मार्गदर्शनलाई दमनका रूपमा हेर्ने दृष्टि दिन्छ। बालअधिकारको अर्थ विद्यार्थीलाई हरेक सामाजिक, संस्थागत र नैतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउनु होइन। स्वतन्त्रताको अर्थ नियमविहीनता (Anarchy) होइन। अधिकार र कर्तव्य (Rights and Duties) एकअर्काका विरोधी होइनन्; बरु यी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। अधिकार बिनाको कर्तव्यले दासता जन्माउँछ भने कर्तव्य बिनाको अधिकारले सामाजिक अराजकता।

आज हामीले घर र विद्यालय दुवै ठाउँमा बालबालिकालाई “तिम्रो अधिकार यो हो, तिमीले यो पाउनुपर्छ” भनेर सिकाउन त निकै मिहिनेत गर्‍यौँ। सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको पहुँचले गर्दा आजको नयाँ पुस्ता आफ्ना अधिकारहरूबारे निकै सचेत पनि छ। यो खुसीको कुरा हो। तर, यसको अर्को पाटो दुःखद छ, हामीले उनीहरूलाई अधिकारसँगै जोडिने “तिम्रो जिम्मेवारी के हो? तिम्रो सीमा कहाँसम्म हो?” भनेर सिकाउन बिर्सियौँ। हामीले उनीहरूलाई सिकाउन सकेनौँ कि:

• तिमीलाई बोल्ने स्वतन्त्रता छ, तर अरूको अपमान गर्ने अधिकार छैन।
• तिमीलाई आफ्नो रोजाइअनुसार जिउने स्वतन्त्रता छ, तर तिम्रो रोजाइले संस्थागत मर्यादा र सामूहिक हितलाई हानी पुर्‍याउनु हुँदैन।
• तिमीलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ, तर प्रश्न गर्दा प्रयोग गरिने भाषा र शैली शिष्ट हुनुपर्छ।

जसरी एउटा गाडीलाई तीव्र गतिमा हुइँक्याउन इन्जिनको आवश्यकता हुन्छ, त्यसैगरी त्यसलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन ‘ब्रेक’ को आवश्यकता पर्छ। अधिकार इन्जिन हो भने अनुशासन र जिम्मेवारी ब्रेक हुन्। ब्रेक नभएको गाडी जतिसुकै महँगो र शक्तिशाली भए पनि त्यसले दुर्घटना नै निम्त्याउँछ। आजको शिक्षा प्रणालीमा अधिकारको इन्जिन त थपिएको छ, तर अनुशासन र कर्तव्यको ब्रेकलाई ‘पुराना विचार’ वा ‘बालअधिकार विरोधी’ भनेर हटाउने प्रयास भइरहेको छ।

अनुशासनको नयाँ परिभाषा: सजाय होइन, संस्कार
हामीले ‘अनुशासन’ (Discipline) शब्दको आधारभूत परिभाषा र प्रयोगलाई आधुनिक समाज र शिक्षाशास्त्रको सन्दर्भमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ। परम्परागत रूपमा अनुशासन भन्नासाथ धेरैको मानसपटलमा कठोरता, डर, सजाय, भौतिक वा मानसिक दण्ड, चर्को आवाजमा कराइने आदेश, र एउटै साँचोमा ढाल्न खोजिने सैनिक शैलीको चित्र आउँछ। यस्तो ‘दण्डात्मक अनुशासन’ (Punitive Discipline) आधुनिक लोकतान्त्रिक समाज र बालमनोविज्ञानका दृष्टिले पूर्णतः अस्वीकार्य भइसकेको छ। बालबालिकालाई डर देखाएर, सबैका अगाडि अपमानित गरेर वा लौरो चलाएर कहिल्यै असल नागरिक बनाउन सकिँदैन। त्यसरी निकालिएको परिणाम अनुशासन होइन, क्षणिक डर वा भित्री प्रतिशोध मात्र हो।

तर, दण्डात्मक अनुशासनको पूर्ण अन्त्य गर्दा उत्पन्न भएको शून्यतातर्फ ध्यान नदिई अर्को चरम (Extreme) तिर लाग्नु झन् खतरनाक साबित भइरहेको छ। यदि शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुनै अनुचित व्यवहारमा सम्झाउनै नसक्ने, गलत दिशामा जाँदा रोक्नै नसक्ने, नियम पालना गराउन खोज्दा हरेक सामान्य निर्देशनलाई पनि “बालअधिकारको हनन” भनेर प्रचार गरिने र विद्यार्थीले शिक्षकको कुनै पनि सकारात्मक मार्गदर्शन स्वीकार्न बाध्य नहुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई ‘स्वतन्त्रता’ भन्न सकिँदैन। त्यो संस्थागत विघटनको सुरुवात हो।

विद्यालय केवल व्यक्तिगत इच्छा र रोजाइहरूको खुला बजार होइन। यो एउटा यस्तो सामाजिक र संस्थागत वातावरण हो, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका बालबालिकाहरू सामूहिक जीवनका आधारभूत नियमहरू सिक्छन्। त्यहाँ निश्चित समयतालिका, पोसाक, शिष्टाचारका मापदण्ड र साझा आचारसंहिता हुन्छन्। यी नियमहरू विद्यार्थीलाई थिचोमिचो गर्न होइन, उनीहरूलाई एक आपसमा मिलेर बस्न, अरूको अधिकारको सम्मान गर्न र संस्थागत जीवनको अभ्यास गराउन बनाइएका हुन्छन्।

हामी घरमा पनि बालबालिकालाई बिहान निश्चित समयमा उठ्न, दाँत माझ्न, नङ सफा राख्न, आफ्ना सामान मिलाएर राख्न र ठूलालाई आदरपूर्वक बोल्न सिकाउँछौँ। यीमध्ये कुनै एउटा कामलाई मात्र अलग्याएर “यो त बच्चाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भयो” भन्न मिल्दैन। अभिभावकत्व (Parenting) को सार नै बालबालिकालाई बिस्तारै-बिस्तारै जिम्मेवार र आत्मअनुशासित बनाउँदै लैजानु हो। विद्यालयले यही अभिभावकत्वको संस्थागत विस्तार गर्छ। अबको आवश्यकता भनेको ‘सुधारात्मक र सकारात्मक अनुशासन’ (Restorative Discipline) हो। यसको अर्थ:

• अनुशासन बाहिरबाट लादिएको डर होइन, भित्रबाट उब्जिएको चेतना हुनुपर्छ।
• विद्यार्थीलाई गल्ती गर्दा दण्ड दिने होइन, गल्तीको परिणाम र असर बुझाएर त्यसलाई सुधार्ने अवसर दिइनुपर्छ।
• नियमहरू किन आवश्यक छन् भनेर विद्यार्थीसँग संवाद गरिनुपर्छ, तर नियम नै तोड्नुलाई ‘अधिकार’ को रूपमा व्याख्या गर्न दिनु हुँदैन।

शिक्षकको खस्किँदो मनोबल र संस्थागत संकट
शिक्षा प्रणालीको सफलता वा असफलताको मुख्य चाबी शिक्षकको हातमा हुन्छ। जस्तोसुकै अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार वा उत्कृष्ट पाठ्यक्रम भए पनि यदि कक्षाकोठामा उभिने शिक्षक निराश, भयभीत र मनोबल गिराइएको अवस्थामा छ भने त्यस शिक्षा प्रणालीले कहिल्यै गति लिन सक्दैन। आज नेपालका विद्यालयहरूमा सबैभन्दा भयावह र अदृश्य रूपमा फैलिरहेको संकट नै शिक्षकको घट्दो मनोबल (Decreasing Teacher Morale) हो।

जब कुनै शिक्षकले विद्यार्थीको स्पष्ट रूपमा देखिने गलत व्यवहार जस्तै कक्षामा निरन्तर होहल्ला गर्ने, साथीहरूलाई जिस्क्याउने, प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने, वा विद्यालयको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने देख्दा सम्झाउने प्रयास गर्छ, तर बदलामा उसले अभिभावकको धम्की, सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलिङ, वा बालअधिकार हननको आरोप खेप्नुपर्छ, तब उसले आफ्नो भूमिका सीमित गर्न थाल्छ।

यो सोचलाई ‘शिक्षकको निष्क्रियता’ (Teacher Passivity) भनिन्छ। यदि शिक्षक कक्षाकोठाभित्र पढाउने मेसिन मात्र बन्यो र उसले विद्यार्थीको चरित्र, व्यवहार, नैतिकता र अनुशासनको मार्गदर्शन गर्न छाडिदियो भने त्यो शिक्षा प्रणालीका लागि ठूलो क्षति हो। कक्षाकोठा शान्त देखिएला, तर त्यो शान्ति शैक्षिक सफलताको होइन, शिक्षकले आफ्नो दायित्वबाट हात झिकेको मौनता हुनेछ।

शिक्षक प्रहरी होइनन्, उनीहरू त समाजका निर्माणकर्ता र मार्गदर्शक हुन्। शिक्षकले विद्यार्थीलाई “तिमीले यो काम किन गर्‍यौ?” भनेर प्रश्न गर्न सक्ने नैतिक र संस्थागत धरातल हुनैपर्छ। विद्यार्थीको कुरा सुन्ने र उसको विचारको सम्मान गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ शिक्षकलाई पूर्णतः अधिकारविहीन बनाएर विद्यार्थीको दबाबमा राख्नु होइन।

अभिभावक र विद्यालयबीचको सम्बन्ध अहिले सहकार्य (Partnership) को नभएर एकअर्काप्रति शङ्कालु र द्वन्द्वात्मक बन्दै गएको छ। केही घटनाहरू अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अन्धसमर्थन गर्ने र विद्यालयले सम्झाउन खोज्दा उल्टै आक्रमण गर्ने परिपाटीले गर्दा बालबालिकाहरू “मैले जे गरे पनि मलाई जोगाउने मान्छे छन्” भन्ने भ्रममा हुर्किरहेका छन्। यसले दीर्घकालमा ती बालबालिकालाई नै असामाजिक र गैरजिम्मेवार बनाउँछ। शिक्षकलाई दण्ड दिने वा अपमान गर्ने अधिकार चाहिँदैन, तर उनीहरूलाई सही र गलत छुट्याएर विद्यार्थीलाई सही बाटोमा ल्याउने संस्थागत अधिकार, सुरक्षा र अभिभावकको बलियो साथ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ।

प्रविधि, डिजिटल दुर्व्यसन र नैतिक शिक्षाको खडेरी
आजको नयाँ पुस्ता इतिहासकै सबैभन्दा बढी प्रविधिसँग जोडिएको तर सम्भवतः सामाजिक र नैतिक रूपमा सबैभन्दा बढी एकाकी बनेको पुस्ता हो। हातहातमा रहेका स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जालको निरन्तर पहुँच, अनलाइन गेमिङ र प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले बालबालिकाको सोच्ने र व्यवहार गर्ने तरिकामा व्यापक परिवर्तन ल्याइदिएको छ। डिजिटल दुर्व्यसन (Digital Addiction) ले विद्यार्थीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता (Attention Span) घटाइदिएको छ। छिटो नतिजा खोज्ने, धैर्य धारण गर्न नसक्ने, सानो कुरामा पनि उत्तेजित हुने, साइबर बुलिङमा संलग्न हुने वा त्यसको शिकार बन्ने, र भर्चुअल दुनियाँको आभासी जीवनलाई नै वास्तविक ठानेर बाँच्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा हाम्रा विद्यालयहरूमा कस्तो शिक्षाको आवश्यकता थियो? पक्कै पनि व्यावहारिक र जीवनोपयोगी नैतिक शिक्षा (Applied Ethics)।

तर विडम्बना, हाम्रा पाठ्यपुस्तक र विद्यालय संस्कृतिबाट नैतिक शिक्षा लगभग लोप भइसकेको छ। हामीले नैतिक शिक्षालाई केवल परीक्षामा ५ अंकको उत्तर कण्ठ पारेर लेख्ने एउटा शुष्क विषय बनाइदियौँ। नैतिक शिक्षा भनेको पुराना धार्मिक उपदेश वा सिद्धान्त घोक्नु मात्र होइन; आधुनिक जीवनका व्यावहारिक चुनौतीहरूसँग जुध्ने संस्कार सिकाउनु हो। आजको नैतिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई यी व्यावहारिक प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न सिकाउनुपर्छ:

• अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमा कसैको अनुमति बिना फोटो वा जानकारी पोस्ट गर्नु किन गलत हो?
• साइबर बुलिङ वा गालीगलौजले अर्को मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ?
• परीक्षामा नक्कल गर्नु वा अरूको काम चोर्नु (Plagiarism) केवल नियमको उल्लङ्घन हो कि चरित्रको खोट?
• सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु र वातावरण सफा राख्नु किन मेरो पनि नागरिक दायित्व हो?
• आफ्नो विचारमा असहमति जनाउने मानिससँग पनि शिष्ट र मर्यादित भाषामा कसरी संवाद गर्ने?

हामीले विद्यार्थीलाई “कपाल छोटो राख” वा “नङ काट” भन्नु अघि “आफ्नो शरीर, प्रविधि, विद्यालय र समाजप्रति जिम्मेवार बन” भनेर सिकाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अनुशासन बाहिरबाट लादिने कुरा होइन; यो त भित्रैबाट उब्जिने चेतना हो। कसैले नहेरेका बेला पनि सही काम गर्नु नै वास्तविक नैतिकता हो। जबसम्म विद्यालयहरूले परीक्षाको अंक र नतिजाभन्दा माथि उठेर चरित्र निर्माण र आन्तरिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदैनन्, तबसम्म बाहिरी अनुशासनका सानातिना विषयमा हुने झैझगडा र विवाद घट्ने छैनन्।

सुधारका लागि मार्गचित्र
कपालको लम्बाइ वा विद्यालयका ड्रेस कोडलाई लिएर हुने बहसहरू केवल एउटा सुरुवाती संकेत मात्र हुन्। यदि हामीले समयमै अधिकार र जिम्मेवारीको सन्तुलन मिलाउन सकेनौँ भने, भोलिका दिनमा विद्यालयको सम्पूर्ण संस्थागत ढाँचा नै अस्तव्यस्त बन्ने खतरा रहन्छ। यस समस्याको समाधान कसैको जित वा हारमा छैन। समाधान त बालअधिकारको रक्षा गर्दै विद्यालयको संस्थागत मर्यादा र अनुशासनलाई कायम राख्न सक्ने सन्तुलित वातावरण निर्माण गर्नुमा छ। यसका लागि राज्य, शिक्षाविद्, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र अभिभावक सबैले निम्नलिखित कदमहरू चाल्नु आवश्यक देखिन्छ:

राज्य र स्थानीय सरकारको भूमिका: राज्यको काम विद्यालयमा पुगेर “विद्यार्थीको कपाल कति सेन्टिमिटर छ” भनेर अनुगमन गर्ने होइन। राज्यको ध्यान शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयमा मनोपरामर्शदाता (Counselors) को व्यवस्था, र बुलिङ तथा यौन दुर्व्यवहारमुक्त सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चिततामा हुनुपर्छ। राज्यले विद्यालयहरूलाई स्पष्ट कानूनी परिधिभित्र रही आन्तरिक आचारसंहिता बनाउने र लागू गर्ने स्वायत्तता दिनुपर्छ।

सकारात्मक र सुधारात्मक अनुशासन (Restorative Model): विद्यालयहरूले दण्डात्मक वा अपमानजनक सजायको संस्कृतिलाई पूर्णतः अन्त्य गर्नुपर्छ। नियम उल्लङ्घन हुँदा सजाय दिने होइन, विद्यार्थीलाई उसको गल्तीको महसुस गराउने, आत्ममूल्याङ्कन गर्न लगाउने, काउन्सेलिङ गर्ने र सुध्रिने अवसर दिने सुधारात्मक अनुशासन प्रणाली (Restorative Discipline System) अपनाउनुपर्छ।

विद्यार्थीको आवाज (Student Voice) र सहभागिता: विद्यालयका नियम वा आचारसंहिता बनाउँदा विद्यार्थीहरूलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउनुपर्छ। जब विद्यार्थीहरूले नियमको उद्देश्य र त्यसले पार्ने सकारात्मक प्रभाव बुझ्छन्, तब उनीहरूले नियमलाई “दमन” नभई “आफ्नै हितको माध्यम” मान्न थाल्छन्।

अभिभावक-शिक्षक साझेदारी: अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाका गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्नुको सट्टा शिक्षकहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। घर र विद्यालय दुवैतिर एउटै किसिमको अनुशासन र जिम्मेवारीको सन्देश जानु आवश्यक छ।

निचोड
हामीले बालबालिकालाई केवल ‘सफल’ मात्र बनाउने होइन, ‘जिम्मेवार’ नागरिक पनि बनाउनु छ। सफलता व्यक्तिको व्यक्तिगत उपलब्धि हो भने जिम्मेवारी समाज र राष्ट्रप्रतिको योगदान हो। कपाल लामो भयो कि छोटो भन्ने प्रश्नभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न विद्यार्थीको सोच र चेतना कस्तो बन्यो भन्ने हो। नङ लामो छ कि छैन भन्नेभन्दा ठूलो कुरा उसको व्यवहार र चरित्र सफा छ कि छैन भन्ने हो। बालअधिकार चाहिन्छ। स्वतन्त्रता चाहिन्छ। आत्मसम्मान चाहिन्छ। तर, त्यससँगै अनुशासन, कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै चाहिन्छ। अधिकारको नाममा अनुशासन गुमाउनु वा अनुशासनको नाममा अधिकार कुण्ठित गर्नु दुवै शिक्षाका लागि घातक हुन्। यी दुईबीचको सुन्दर र वैज्ञानिक सन्तुलनबाट नै हाम्रो शिक्षा सुधारको वास्तविक यात्रा सुरु हुनेछ।

(स्तम्भकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायका पीएचडी अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ।)