काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अघि बढाएको यो नयाँ विधेयकले परम्परागत इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउँदै स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रलाई पहिलोपटक एउटै बलियो कानूनी छाताभित्र समेटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता र पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरूलाई साकार पार्न यो एकीकृत कानून अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
प्रस्तावित विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि गठन आदेशको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र स्वतः खारेज हुनेछ र त्यसको सट्टामा अधिकारसम्पन्न तथा स्वायत्त नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना हुनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार उक्त केन्द्रले देशको ग्रामीण विद्युतीकरणदेखि लिएर ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको ऊर्जा बचत र कार्बन व्यापारसम्मका कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछ। ऊर्जा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यसको प्रशासनिक तथा कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा अझै पनि परम्परागत इन्धनको हिस्सा उच्च रहेको र कूल ऊर्जाको ठूलो भाग आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर रहनुपरेको वर्तमान अवस्थालाई बदल्न यो विधेयकले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा, ठूला उद्योग, कलकारखाना, व्यावसायिक भवन तथा अस्पतालहरूले नियमित रूपमा ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई ‘ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र’ दिने र उनीहरूबीच बजार संयन्त्रमार्फत कारोबार गर्न सकिने नवीन व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, तोकिएको दायित्व पूरा नगर्ने वा प्रतिबन्धित यन्त्र तथा उपकरण प्रयोग गर्नेहरूका लागि पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कडा जरिबाना र दण्डको समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab