काठमाडौँ । सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको काम–कारबाही नागरिकले अडियो तथा भिडियोका माध्यमबाट रेकर्ड गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू विवेक चौधरी र विकास यादवले संयुक्त रूपमा उक्त रिट दायर गरेका हुन्। अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिसकेको छ।
गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न खोज्दा सर्वसाधारणमाथि हुने गरेका धरपकड, धम्की, मोबाइल खोस्ने, भिडियो मेटाउन लगाउने तथा पक्राउ गर्ने जस्ता स्वेच्छाचारी कार्य रोक्न माग गरिएको छ। प्रहरीको यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी नागरिक हक संरक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
रिट निवेदकहरूले प्रहरी प्रशासनले ‘पूर्व-अनुमति’ लिएर मात्र रेकर्डिङ गर्न पाइने भनी गर्दै आएको दाबी गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा प्रहरी ऐन २०१२ लगायतका कुनै पनि प्रचलित कानुनले सार्वजनिक स्थलमा खटिएका सार्वजनिक अधिकारीको कार्य रेकर्ड गर्न अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता नतोकेको उनीहरूको तर्क छ। प्रहरीको यस्तो कदमले संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकको सीधा उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरूका साथै अमेरिकी र भारतीय न्यायिक दृष्टान्तहरूलाई आधार बनाउँदै रिटमा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न दिन र बिनाकारण फोन वा क्यामेरा जफत नगर्न आदेशको माग गरिएको छ। साथै, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका उपकरणका सामग्रीहरू नमेटिने गरी सुरक्षित राख्न र यस विषयमा स्पष्ट नियम, कार्यविधि तथा कानुनी ढाँचा तयार गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रतिषेध तथा परमादेश लगायतका आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।