काठमाडौँ । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता तथा मृतकहरूको खोज, उद्धार र शव व्यवस्थापनको कार्य जटिल बन्दै गएका बेला पहिचान हुन नसकेका शवहरूलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित विधिबाट अस्थायी व्यवस्थापन गर्न लागिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पार्दै मन्त्री गौतमले यो कदम अन्तिम दाहसंस्कार नभई शवको पहिचान सुरक्षित राख्ने र पछि परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने अस्थायी उपाय मात्र भएको बताउनुभएको छ।
बाढीले शवहरूलाई धेरै टाढासम्म बगाएको र तीन-चार दिनसम्म पानी तथा लेदोमा रहँदा अनुहार हेरेर पहिचान गर्न कठिन भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ। शवहरू गलेको अवस्थामा औँठाछाप वा बायोमेट्रिक पहिचान सम्भव नहुने र ठूलो संख्यामा शवहरू संकलन हुँदा निजी अस्पतालका फ्रीजरहरूसमेत अपुग भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै, बाढीका कारण सडक र विद्युत् पूर्वाधार प्रभावित भएकाले निरन्तर पावर सप्लाई कायम राख्न चुनौतीपूर्ण बनेको र शवहरू लामो समय खुला छाड्दा वातावरण दूषित भई महामारी फैलिने जोखिम उच्च रहने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार यो विधि रोजिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार यो प्रक्रियामा प्रत्येक शवलाई छुट्टै ‘Unique Identification Code’ (विशिष्ट पहिचान कोड) प्रदान गरी भेटिएको स्थान, समय, फोटो, कपडा, गहना, उपलब्ध फिंगरप्रिन्ट र आवश्यक फोरेंसिक वा डीएनए स्याम्पल सुरक्षित राखिनेछ। कुन कोड भएको शव कहाँ राखिएको छ भन्ने लोकेसन र रजिस्ट्रार कायम गरिने भएकाले भोलि डीएनए वा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणबाट पहिचान खुलेपछि शव पुनः निकालेर परिवारलाई बुझाउन सकिने र परिवारले आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहने उहाँले बताउनुभयो।
सरकारले पहिचान नभएका शवहरूको हतारमा सामूहिक दाहसंस्कार गर्ने कुनै निर्णय नगरेको र नागरिकको धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनाप्रति पूर्ण रूपमा सचेत रहेको प्रस्ट्याउँदै मन्त्री गौतमले यस संवेदनशील घडीमा भ्रम र अफवाह नफैलाई सही सूचना प्रवाह गर्न र वैज्ञानिक शव व्यवस्थापनको काममा सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ।