केन्यामा नक्कली कानून व्यवसायीको करामत !

सन् २०२३ मा केन्यामा सार्वजनिक भएको एउटा कानूनी घटनाले विश्वभर ठूलो चर्चा पायो। ब्रायन म्वेन्डा न्जागी (Brian Mwenda Ndegwa) नामका एक व्यक्तिमाथि आफू वास्तविक रूपमा योग्य अधिवक्ता नभए पनि लाइसेन्स प्राप्त वकिल भएको दाबी गर्दै अदालतमा कानूनी बहस गरेको आरोप लाग्यो। सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले यस घटनालाई अमेरिकी टेलिभिजन शृङ्खला Suits का काल्पनिक पात्र “माइक रस” को कथासँग तुलना गरे, जहाँ कानूनी डिग्री नभएको व्यक्तिले वकिलको रूपमा काम गर्छ। तर ब्रायन म्वेन्डाको घटना कुनै काल्पनिक कथा नभई कानूनी प्रणाली, डिजिटल सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको वास्तविक विवाद थियो।

कानून व्यवसाय संसारकै सबैभन्दा संवेदनशील र जिम्मेवार पेशामध्ये एक हो। एउटा वकिलले मानिसको स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, व्यवसाय, परिवार र कहिलेकाहीँ जीवनसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयमा प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले विश्वका अधिकांश देशमा वकिल बन्न निश्चित शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक तालिम, परीक्षा, दर्ता र अभ्यास गर्ने अनुमति अनिवार्य गरिएको हुन्छ।

केन्यामा पनि कानून व्यवसाय सञ्चालन गर्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानून शिक्षा पूरा गर्नु, आवश्यक व्यावसायिक तालिम लिनु, आधिकारिक Roll of Advocates मा नाम दर्ता गर्नु र वैध Practising Certificate प्राप्त गर्नु आवश्यक हुन्छ। यी प्रक्रिया पूरा नगरी कसैले अदालतमा अरूको प्रतिनिधित्व गर्न वा आफूलाई अधिवक्ता भनेर कानूनी सेवा दिन पाउँदैन।

ब्रायन म्वेन्डा प्रकरणमा अभियोजन पक्षका अनुसार उनी वास्तविक रूपमा दर्ता भएका अधिवक्ता थिएनन्। आरोपअनुसार उनले कानूनी निकायको डिजिटल प्रणालीमा पहुँच गरी एक वास्तविक अधिवक्ताको विवरण परिवर्तन गरेको, त्यसमा आफ्नो तस्बिर र सम्पर्क विवरण राखेर आफू लाइसेन्स प्राप्त वकिल भएको देखाएको दाबी गरिएको थियो। यही डिजिटल पहिचान परिवर्तनको विषय अनुसन्धानको मुख्य आधार बन्यो र मामला केन्याको आपराधिक अनुसन्धान निकाय Directorate of Criminal Investigations (DCI) सम्म पुग्यो।

यो घटना अझ चर्चित बन्नुको अर्को कारण सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको दाबी थियो। केही पोस्टहरूमा ब्रायनले २६ वटा मुद्दा जितेको र कहिल्यै मुद्दा नहारेको उल्लेख गरिएको थियो। यसले उनलाई असाधारण कानूनी प्रतिभाका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। तर यी दाबीहरूलाई आधिकारिक अदालत वा अनुसन्धान निकायले पुष्टि गरेका छैनन्। त्यसैले यस्ता विवरणलाई प्रमाणित तथ्यभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको दाबीका रूपमा हेर्नुपर्छ।

ब्रायनमाथि अर्को व्यक्तिको पहिचान प्रयोग गरेको, कानूनी अनुमति बिना वकालत गरेको, डिजिटल अभिलेखमा अनधिकृत परिवर्तन गरेको तथा साइबर अपराधसम्बन्धी आरोपहरू लगाइएका छन्। तर अन्तिम अदालतको फैसला नआएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनी रूपमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। जनवरी २०२४ मा केन्याको उच्च अदालतले उनीविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी कायम राखेको थियो, जुन अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित निर्णय थियो, दोषी ठहर गर्ने फैसला होइन।

यस घटनाले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, डिजिटल युगमा कसरी कुनै व्यक्तिले अर्कोको पहिचान प्रयोग गरेर जनविश्वासमा आधारित पेशामा प्रवेश गर्न सक्छ? के कानून व्यवसाय केवल राम्रो बोल्ने क्षमता, तर्क गर्ने कला वा अदालतमा प्रभावशाली प्रस्तुति मात्र हो?

यसको उत्तर स्पष्ट छ। कानून व्यवसाय केवल वक्तृत्वकलाको पेशा होइन। यो गहिरो अध्ययन, व्यावसायिक योग्यता, उच्च नैतिकता र सार्वजनिक विश्वासमा आधारित पेशा हो। एउटा गलत व्यक्तिले दिएको कानूनी सल्लाहले मानिसको जीवन, सम्पत्ति र न्याय प्राप्तिको अधिकारमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले संसारभर वकिलको दर्ता र लाइसेन्स प्रणालीलाई कडा बनाइएको हो।

ब्रायन म्वेन्डाको घटना पहिलो भने होइन। विश्वका विभिन्न देशमा कानूनी योग्यता वा लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले आफूलाई वकिलका रूपमा प्रस्तुत गरेका धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन्।

बेलायतमा जियोभानी दी स्टेफानो (Giovanni Di Stefano) सबैभन्दा चर्चित नक्कली वकिलमध्ये एक हुन्। उनले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुभवी वकिलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै धेरै चर्चित व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गरेका थिए। तर अनुसन्धानपछि उनी कानूनी अभ्यास गर्ने योग्य वकिल नभएको तथ्य बाहिर आयो। उनले झूठा परिचय प्रयोग गरी ग्राहकबाट पैसा लिएको प्रमाण भेटिएपछि सन् २०१३ मा ठगी र धन शोधनसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर भए र उनलाई १४ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा लीफोर्ड जर्ज क्यामरुन (Leiford George Cameron) ले लामो समयसम्म आफू वकिल भएको दाबी गर्दै नक्कली कानूनी फर्म सञ्चालन गरेका थिए। उनले बिना लाइसेन्स ग्राहकका मुद्दा सम्हाले, कानूनी शुल्क लिए र धेरै मानिसलाई भ्रममा पारे। अनुसन्धानपछि उनी ठगीसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर भए र १२ वर्षको संघीय जेल सजाय पाए।

अष्ट्रेलियामा जेसिका लुइस वेजर (Jessica Louise Wager) को घटना पनि चर्चित बन्यो। उनले आफूलाई योग्य सोलिसिटरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत कानूनी सेवा दिने गरेकी थिइन्। उनले आफू अनुभवी वरिष्ठ वकिल भएको दाबी गरिन् र वास्तविक देखाउन कानूनी संस्थाको लेटरहेड तथा इमेल हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरेकी थिइन्। उनले पारिवारिक कानून, करार, बीमा, अभिभावकीय सम्झौता र भिसासम्बन्धी विषयमा कानूनी सल्लाह दिएकी थिइन्, जबकि उनी कानूनी अभ्यास गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति थिइनन्।

सन् २०२५ जनवरीमा क्वीन्सल्यान्डस्थित म्याक्के म्याजिस्ट्रेट कोर्टले उनलाई २० वटा अपराधमा दोषी ठहर गर्‍यो। तीमध्ये ८ वटा बिना अनुमति कानूनी अभ्यास गरेको र १२ वटा आफूलाई वकिलका रूपमा झूठा प्रस्तुत गरेको आरोप थिए। अदालतले उनलाई ७,००० अस्ट्रेलियन डलर जरिवाना र १,००० डलर कानूनी खर्च तिर्ने आदेश दियो।

भारतमा पनि विभिन्न राज्यमा नक्कली वकिलका घटना सार्वजनिक भएका छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले नक्कली एलएलबी प्रमाणपत्र, झूठा शैक्षिक विवरण वा गलत बार दर्ताको आधारमा वकालत गर्ने प्रयास गरेका छन्। अनुसन्धानपछि केहीको दर्ता खारेज गरिएको छ भने कतिपयमाथि ठगी, किर्ते र जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको छ।

डिजिटल प्रविधिले कानूनी सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। अहिले धेरै देशमा अधिवक्ताको दर्ता, लाइसेन्स नवीकरण र अदालतसम्बन्धी अभिलेखहरू अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुँदै गएका छन्। यसले पारदर्शिता र पहुँच बढाएको छ, तर अर्कोतर्फ पहिचान चोरी, नक्कली कागजात, डिजिटल अभिलेखमा अनधिकृत परिवर्तन र साइबर ठगीजस्ता नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ।

त्यसैले आधुनिक कानूनी प्रणालीको चुनौती केवल योग्य वकिल उत्पादन गर्नु मात्र होइन, वास्तविक वकिल र नक्कली व्यक्तिबीच सजिलै फरक छुट्याउन सकिने सुरक्षित प्रणाली निर्माण गर्नु पनि हो। धेरै देशहरूले अहिले सार्वजनिक लाइसेन्स रजिस्टर, डिजिटल प्रमाणीकरण र अनलाइन खोज प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

नेपालका लागि पनि यस घटनाबाट महत्त्वपूर्ण पाठ लिन सकिन्छ। नेपालको न्यायिक र प्रशासनिक प्रणाली क्रमशः डिजिटल बन्दै गइरहेको अवस्थामा अधिवक्ताको दर्ता विवरण सहज रूपमा प्रमाणित गर्न सकिने व्यवस्था, डिजिटल अभिलेखको सुरक्षा, साइबर निगरानी र नागरिक सचेतना आवश्यक छ। कानूनी सेवा लिनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक योग्यता, दर्ता र अभ्यास गर्ने अधिकार प्रमाणित गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। किनकि न्याय प्रणालीको शक्ति केवल अदालत र कानूनमा मात्र होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मानिसहरूको इमानदारी र विश्वसनीयतामा पनि निर्भर हुन्छ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज