काठमाडौँ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न उच्च पदस्थ अधिकारी तथा बिचौलियाहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका दोषीहरूबाट पीडितहरूलाई १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भराउन आदेश दिएको हो। अदालतले करोडौँ रुपैयाँ ठगीमा परेका ५९ जनाभन्दा बढी पीडितहरूको हकमा कसको बिगो कुन प्रतिवादीबाट असुल हुने भन्ने स्पष्ट सूची तयार पारेको छ र कसूरदारहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नसमेत भनिएको छ।
अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार जाहेरीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व मुख्य आरोपी दाङका सन्देश शर्माको रहेको छ जसले ३८ जना पीडित व्यक्तिहरूलाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यसैगरी अन्य मुख्य दोषी तथा बिचौलियाहरूबाट रकम भराउन सानु भण्डारीबाट २ करोड ६० लाख, केशवप्रसाद दुलालबाट १ करोड ५८ लाख, सागर राईबाट १ करोड २९ लाख, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईबाट १ करोड ५० लाख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीबाट ४० लाख, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पाबाट ६ जना पीडितका लागि २७ लाख र गोविन्दकुमार चौधरीबाट २५ लाख रुपैयाँ भराउन आदेश दिइएको छ। पीडित प्रेमराज पन्थीले ५० जनाबाट ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ उठाएर गिरोहलाई बुझाएको र त्यसमध्ये २ करोड १२ लाख फिर्ता पाइसकेको बकपत्र दिएकोमा बाँकी रहेको ३ करोड ६६ लाख रुपैयाँलाई अदालतले तीन भागमा बाँडेर टोपबहादुर रायमाझीबाट ४० लाख, इन्द्रजित राईबाट १ करोड ५० लाख र केशव दुलाल तथा सानु भण्डारीबाट १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले पीडितलाई कुनै पनि रकम तिर्नु नपरे पनि कसुरमा संलग्नताका आधारमा उनीहरूलाई कैद र जरिवाना तोकिएको छ। अदालतले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधको मतियार ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमा दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई किर्ते तथा अन्य तीन कसुरको मतियारमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकेको छ।
अदालतले यस प्रकरणमा मुख्य आधार ‘बालकृष्ण पन्थी कार्यदल, २०७६’ को प्रतिवेदनको सक्कल र नक्कली रूपबिचको भिन्नतालाई बनाएको छ। गृह मन्त्रालयको सक्कल प्रतिवेदनमा केवल ४२९ जना ‘सेन्सस एब्सेन्टी’ बाहेक अन्य छुट शरणार्थी दर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि गिरोहले सोही प्रतिवेदन किर्ते गरी अनुसूची ९ (क) र ९ (ख) थपेर ५८१ परिवारको नाम जोडी नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेर सर्वसाधारणबाट करोडौँ असुली गरेको अदालतको निष्कर्ष छ। यसैगरी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल बिचको भाइबर तथा ह्वाट्सएप संवादलाई प्रमुख प्रमाणका रूपमा लिइएको छ भने पूर्वगृहमन्त्री खाँडले पनि म्याद थप र कार्यदेश संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरी राज्यको नीतिगत तहबाट मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको ठहर गरिएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र दातृ राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा आँच पुर्याएको भन्दै अदालतले यसलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानेको छ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ बमोजिम एकीकृत कसुर कायम गरी सजाय निर्धारण गरिएको छ।
मुद्दा चलाइएका मध्ये रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र प्रतीक थापा गरी ७ जनाले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् भने हालसम्म फरार रहेका अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकी गरी ८ जनाको मुद्दा उनीहरू पक्राउ परेका बखत सुनुवाइ हुने गरी मुलतबीमा राखिएको छ। विसं २०८० जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ३० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।