काठमाडौँ । एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई कसूर नखुलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। दक्षिण कोरिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुराना कसूर उल्लेख गरेर प्रमाणपत्र दिएपछि सुर्खेतका भिमबहादुर कठायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले २०८३ भदौ ३१ गते उक्त आदेश दिएको हो।
निवेदक कठायतलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट सार्वजनिक अपराध मुद्दामा पहिलो पटक २०७५ कात्तिक २९ गते ४७५ रुपैयाँ जरिवाना र दोस्रो पटक २०७६ असोज २ गते ६ दिन कैद तथा ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो। सजाय भुक्तान गरिसकेका कठायतले दक्षिण कोरिया वैदेशिक रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत लिखित र सिप परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। कोरिया जान असल चालचलनको प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक परेपछि निवेदन दिँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत २०८३ जेठ १२ गते निज विरुद्ध सार्वजनिक अपराधको कसूरमा कैद र जरिवाना भुक्तान गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेर चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो।
‘अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ को दफा ९ (ज) मा अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भई भुक्तान गरिसकेकाको हकमा कसूर उल्लेख नगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्देशिकाको दफा १० (ग) मा पटके कसूरदारको हकमा कसूर उल्लेख गर्नुपर्ने भनिए पनि सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कसूरको तुलनामा निवेदकलाई ठहरेको सजाय अत्यन्त कम रहेको इजलासको ठहर छ। निवेदकको कसूरको प्रकृति र सजाय भुक्तान भइसकेको अवधिलाई समेत विचार गर्दा हाल प्रहरीले दिएको कसूर खुलाइएको चारित्रिक प्रमाणपत्र क्रियाशील नगर्न र निर्देशिकाको दफा ९ बमोजिम कसूर नखुलाई नयाँ प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
उक्त रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय एकराज भण्डारी र कपिलचन्द्र पोखरेल तथा अधिवक्ताद्वय राजु अधिकारी र रामकृष्ण भण्डारीले बहस गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
