काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले कार्यक्षमता र मुद्दा फर्छ्यौटको दरलाई मुख्य आधार बनाएर डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यसपटक पहिलो पटक मुद्दा फर्छ्यौटको तथ्याङ्कलाई एउटा बलियो ‘इन्डिकेटर’ मानेर नेतृत्व चयन गरिएको बताए।
उनले वरिष्ठताको परम्परागत शैलीभन्दा कार्यसम्पादनको हिसाबले गरिएको यो सिफारिस नेपालको न्यायिक इतिहासमै नयाँ र सुधारिएको प्रक्रिया भएको दाबी गरे।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रोलक्रममा अगाडि रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई पन्छाएर चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसबारे टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले यो पद्धति नै अन्तिम र सर्वोत्कृष्ट नभए पनि कार्यक्षमताका आधारमा सिफारिस गरिने यो अभ्यास अहिलेसम्मकै राम्रो सुरुवात भएको जिकिर गरे।
उनले शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरिए पनि न्याय परिषद्को संरचना र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक छाया देखिने गरेको कानूनविद्हरूको गुनासोलाई समेत संकेत गर्दै आगामी दिनमा यसलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।