काठमाडौँ । सवारी साधनमा ट्राफिक र नगर प्रहरीले गर्दै आएको ‘ह्विल लक’ (पांग्रामा ताल्चा लगाउने) कार्यविरुद्ध दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरी बल, प्रहरी प्रधान कार्यालय र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको हो।
यो मुद्दा कानुन संकायका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेका हुन्। उनले ह्विल लकको अभ्यास संविधान, प्रचलित ऐन र विधिको शासनविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चको आदेश स्वरूप उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
चौधरीले गत चैत १५ गते पहिलोपटक रिट दर्ताका लागि प्रयास गरे पनि उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले दरपीठ गरेका थिए। त्यसपछि चौधरीले दरपीठ बदरको माग गर्दै पुनः निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले असार ५ गते दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट आइतबार पुनः दर्ता गरिएको हो।
रिटमा सवारी चालकको मौलिक अधिकारमाथि ह्विल लक कार्यले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्दै यस्तो कार्यलाई रोक्न परमादेशको माग गरिएको छ। चौधरीले ट्राफिक र नगर प्रहरीलाई कुनै पनि सवारीसाधनमा ह्विल लकजस्ता कारबाही नगर्न आदेश दिन उच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।
अब अदालतले विपक्षी निकायहरूसँग ह्विल लकको कानुनी आधार र यसले मौलिक अधिकार उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे जवाफ मागेको छ। मुद्दाको अर्को सुनुवाइ तोकिएको छैन।
