काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी रूप दिन ल्याइएको जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्रस्तुत गरेको संशोधित दफासहितको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। विधेयक पारित भएपछि अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतसम्बन्धी योजना निर्माण, सञ्चालन, दायित्व तथा अधिकार र राजश्व बाँडफाँटका विषयमा स्पष्ट कानुनी संरचना तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। सो प्रतिवेदनसहित मन्त्री खड्काले विधेयक पुनः संसदमा पेश गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भने, “२०४९ सालको जलस्रोत ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती र अवसरलाई समेट्दै यो नयाँ विधेयक तयार गरिएको हो। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत समेटिएको छ।”
उनका अनुसार विधेयक ल्याउने प्रक्रिया ऊर्जा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास समिति र कानुन मन्त्रालयबीच विस्तृत छलफलपछि मात्रै अगाडि बढाइएको हो।
उल्लेखनीय छ, विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८१ साल जेठ ३१ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत द्वारा संसदमा दर्ता गरिएको थियो।
नयाँ विधेयकले सतह तथा भूगर्भीय जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र एकीकृत विकासका सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्दै, दीर्घकालीन जलसम्पदा नीति निर्माणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।