काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ। प्रमुख व्यवस्था अनुसार, अब निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि २ वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। ‘कुलिङ पिरियड’ नाम दिइएको यो व्यवस्था संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्ति लिने चलन रोक्न ल्याइएको हो।
विधेयकले अवकाश उमेर हालको ५८ वर्षबाट बिस्तारै बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, साथै मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल क्रमशः २ र ४ वर्ष कायम गर्ने प्रावधान राखेको छ। यसले वर्तमान कार्यकाल घटाए पनि हाल पदमा बसेकाहरूमा लागू नहुने व्यवस्था छ।
नयाँ विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अब नायब सुब्बा तहमा प्रवेश नहुने उल्लेख छ। खुला परीक्षा अब उपसचिवसम्म सीमित रहनेछ। आरक्षण सुविधा दुईपटक मात्रै, एकपटक राजपत्रांकित र एकपटक अनंकित पदमा लागू हुनेछ।
ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ, यद्यपि केही सांसदले त्यसलाई हटाउन वा सीमित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनेछन्। साथै, प्रदेश लोकसेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने छुट पनि दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ, पारित भएपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि लागू हुनेछ।