काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारजनले कानूनी जटिलताका कारण ठूलो प्रशासनिक र आर्थिक सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा रहेको प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्केपछि थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्राकृतिक विपद्का बेला बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानूनी रूपमा ‘मृतक’ प्रमाणित गर्न नसक्दा आफन्तहरू शोकका साथै राज्यको कानूनी अड्चनबाट प्रताडित हुनुपरेको औँल्याउनुभएको छ।
विद्यमान मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएमा निजलाई मृत घोषित गर्न १२ वर्षसम्म पर्खनुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको छ। बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले धार्मिक संस्कारअनुसार कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसकेका भए पनि वडा कार्यालयबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कानूनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित नहुँदा मृतकको नाममा रहेको पैतृक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी गर्ने कानूनी बाटो बन्द भएको छ भने पीडित परिवारहरू बीमा दाबी, राहत र पेन्सन सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ। यसका साथै ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ का लागि अदालत धाउनुपर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
बाढी आएको तीन साता बितिसक्दा पनि सरकारी निकायहरूबाट आधिकारिक र एकरूप तथ्याङ्क सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवारहरू थप अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै थापाले यस्तो संकटको घडीमा नागरिकलाई राहत र अधिकार दिलाउन सङ्घीय सरकारले तत्काल ऐन संशोधन गरी यो कानूनी बाधा फुकाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। साथै, कानूनी संशोधन गर्दा हुनसक्ने जटिलतातर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदै उहाँले मृत प्रमाणित गरिएका व्यक्ति कुनै दिन जीवितै फर्किएमा निजको कानूनी स्थिति, सम्पत्तिको हक र पहिचानको समेत रक्षा हुने स्पष्ट प्रावधान संशोधित कानूनमा समेटिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।