काठमाडौँ । सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको समयमा ल्याएका आठवटा अध्यादेशहरूलाई संसद्बाटै अस्वीकृत गराउन विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। संघीय संसद् सचिवालयमा विपक्षी दलहरूका तर्फबाट अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता भएसँगै सरकारका महत्वपूर्ण कानूनी कदमहरू संकटमा परेका हुन्।
वैशाख २८ गते संसद्का दुवै सदनमा पेश गरिएका सार्वजनिक खरिद, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र विश्वविद्यालय सम्बन्धी लगायतका अध्यादेशहरू विरुद्ध सांसदहरूले नियमावली अनुसार निर्धारित दुई दिनको समयसीमाभित्रै अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका छन्।
संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी भएका यी अध्यादेशहरू संसद्को दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतको बलियो अवस्थामा रहेकाले त्यहाँबाट यस्ता सूचना पारित हुने सम्भावना न्यून देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा भने सरकार गम्भीर संकटमा छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको शून्य उपस्थिति छ भने विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा र नेकपा एमालेको भारी बहुमत रहेको छ। एमालेले सबै ८ वटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने मागसहित सूचना दर्ता गरेको छ भने कांग्रेस र नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई मुख्य निशाना बनाएका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा कुनै एक सदनबाट मात्रै अध्यादेश अस्वीकृत भए पनि त्यो कानूनी रूपमा अघि बढ्न सक्दैन। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४, नेकपाका १७ र एमालेका १० सांसदसहित विपक्षीको पकड अत्यन्त बलियो भएकाले ती दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा सरकारका अध्यादेशहरू सभाबाटै फालिने निश्चित देखिएको छ। संसद् नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दर्ता भएका यी सूचनाहरूमाथि अब सदनमा छलफल र निर्णय हुनेछ। यदि यी अध्यादेशहरू दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको खण्डमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई ऐनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर राष्ट्रिय सभाको अंकगणितले सरकारलाई यो प्रक्रियामा जानुअघि नै ठूलो धक्का लाग्ने संकेत गरेको छ।