काठमाडौँ । संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा पुऱ्याउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै यो नयाँ प्रशासनिक खाका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा मन्त्रालयको संरचनालाई यथावत राखिएको भए पनि अन्य मन्त्रालयहरूमा व्यापक हेरफेर र एकीकरण गरिएको छ।
यसपटक सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू समेत हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा भने समान प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ, जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय रहनेछन्। त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधारका लागि यो पुनर्संरचना अघि सारिएको हो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको हो। चालू खर्च घटाउन र राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन चालिएको यो कदमले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा नयाँपन दिने सरकारको विश्वास छ।