काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न तहका अदालतहरूमा न्यायाधीशको पद रिक्त भई मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले मङ्गलबार बिहान न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको छुट्टाछुट्टै बैठक आह्वान गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ जना न्यायाधीशको पद खाली छ भने उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पदपूर्तिको पर्खाइ छ। एकातिर न्यायाधीशको अभावले मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र अर्कातिर न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोकिनुले समग्र न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ।
मङ्गलबार बिहान पहिलो चरणमा न्याय परिषदको बैठक बस्दैछ। परिषदले रिक्त रहेका न्यायाधीश पदमा नयाँ नियुक्ति, कार्यसम्पादनका आधारमा सरुवा तथा न्यायिक अनुशासन सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची बनाएको छ। संविधानतः प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषदमा कानूनमन्त्री सोविता गौतम, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा सदस्यहरू महेश कुमार नेपाल र दामोदर खड्का रहेका छन्।
न्याय परिषदको लगत्तै न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्नेछ। न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पदोन्नति, सरुवा तथा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको आयोगको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले नै गर्दछन्। आयोगमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
दुवै शक्तिशाली निकायको बैठक एकै दिन बोलाइनुलाई सर्वोच्च अदालत र तल्ला अदालतहरूमा लामो समयदेखि रोकिएको नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी सर्वोच्चमा न्यायाधीश पूर्ति हुनसके पुराना तथा विचाराधीन मुद्दाहरूको फछ्र्यौटमा शीघ्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
न्याय परिषद र आयोगका निर्णयले अदालतको दैनिक कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीले पाउने न्यायको गति तय गर्ने भएकाले मंगलबारको बैठकलाई कानून व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले चासोका साथ हेरेका छन्।