काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा यस्तो आदेश जारी गर्दै आयोग गठनको आधार र कारण माग गरेको हो।
निवेदनमा आयोगलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी दाबी गर्दै खारेजीको माग गरिएको छ, जसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले यस विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै आगामी जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट आधार र कारण पेस गर्न सरकारलाई भनिएको छ। सरकारले सम्पत्ति छानबिनका लागि भन्दै विशेष आयोग गठन गरे पनि त्यसले विद्यमान संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। जेठ ६ गते हुने दुवै पक्षको बहस र सरकारले पेस गर्ने लिखित जवाफपछि यस आयोगको वैधानिकताका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।