काठमाडौँ। सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भए उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। बिहीबार गोरखापत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार वा अन्य अपराधमार्फत अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाउने राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूका बारेमा जानकारी मागेको हो। आयोगको स्वतः छानबिनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जुनसुकै सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो, परिवारको, आफन्तको वा अन्य व्यक्तिको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको हुन सक्ने औँल्याएको छ। त्यस्तो अस्वाभाविक आर्जनका बारेमा कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा कार्यालय समयमा उपस्थित भएर वा हुलाक र इमेलमार्फत पठाउन सकिनेछ। उपस्थित हुन नसक्ने उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्ने भए तापनि आयोगले त्यस्तो विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शंकास्पद व्यक्तिको विवरण पठाउँदा सम्भव भएसम्म फोन नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराउन आयोगले अनुरोध गरेको छ।
यसअघि नै आयोगले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि अवकाशप्राप्त उपसचिवसम्मका पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ। संघीय सांसद, स्थानीय तहका उपप्रमुख र कार्यालय प्रमुख स्तरका कर्मचारीहरूका लागि समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरिएको छ। उजुरी संकलन र सम्पत्ति विवरणको विश्लेषणमार्फत गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको पहिचान गर्ने र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने लक्ष्यका साथ आयोगले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ।
