काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन गरेको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको ओइरो लागेको छ। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, विपिन ढकाललगायतले परिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट पेस गरेका हुन्।
परिषद्को निर्णयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत स्वतन्त्र न्यायपालिका ध्वस्त पार्ने दाबी गर्दै पेस भएका रिटमध्ये तीन वटालाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ भने बाँकी चार वटा अध्ययनको क्रममा रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अधिवक्ताहरू गीता थापा, प्रेमराज सिलवाल र दिनेश त्रिपाठीका रिटहरू सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रक्रिया नपुगेको र निवेदकको कुन हक हनन् भएको भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै दरपीठ भएका हुन्। बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर चौथो नम्बरका शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।
उक्त विवादित निर्णयमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि चर्को विरोध जनाएका छन्। परिषद्को यो कदमपछि शुक्रबार बिहान सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका कारण दैनिक पेसी सूची प्रकाशनमा समेत ढिलाइ भएको थियो। वरिष्ठता मिचिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत कडा आलोचना भइरहेका बेला मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने मागसहितका रिटहरू अहिले सर्वोच्चको अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।