काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर घरटहरा भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गर्दै कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न निर्देशन दिएको हो।
कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति पुग्ने र मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै हालको अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
सर्वोच्चले यसअघि भत्काइसकिएका ठाउँहरूको हकमा कुनै आदेश जारी नगरे पनि थप स्थानमा हुन सक्ने सम्भावित भत्काउने कार्यलाई भने पूर्णतः रोक लगाएको छ। अदालतले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ को निर्णय तथा संघीय मामिला र गृह मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ मा जारी गरेको परिपत्र बमोजिम निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा नगरी बलजफ्ती बस्ती हटाउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार यो आदेशसँगै अब कतै पनि सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्नेछ।
यसअघि विस्थापित भएकाहरूलाई सरकार र काठमाडौं महानगरले उचित व्यवस्थापन गरेको दाबी गरे पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र निवेदक पक्षले उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएको गुनासो गरेका थिए। यस विषयमा गम्भीर हुँदै सर्वोच्चले विस्थापितहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकता तत्काल प्रभावकारी रूपमा पूर्ति गर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ। रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुकुम्बासीहरूलाई जबरजस्ती हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउन विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।