काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत तथा काउन्सिलरहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशस्थित ती अवैतनिक दूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने र उनीहरूको जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले आगामी वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
सरकारले उक्त सम्बोधनको समयमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनका लागि आह्वान गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले २०८३ साल वैशाख २८ गते सोमबारका दिन ४ बजे राष्ट्रपतिबाट हुने सम्बोधनका लागि माननीय सदस्यहरूको उपस्थितिका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने स्वीकृति दिएको छ। बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९४७ (नम्बर ८१) लाई अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको पालना र बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि यी महासन्धिहरूलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन्।