काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयप्रति दुई सदस्यले लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) जनाएका छन्। परिषद्का सदस्यहरू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वरिष्ठताको स्थापित परम्परा र विधिको उल्लङ्घन भएको भन्दै सिफारिसमा असहमति प्रकट गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने वर्षौँदेखिको अभ्यासलाई हठात् तोडेर चौथो नम्बरको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिनु न्यायोचित नभएको उनीहरूको जिकिर छ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चयन गर्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै अघि सार्ने विधि र अभ्यास रहे पनि यस पटक त्यसलाई मिचेर कनिष्ठलाई प्राथमिकता दिइएकाले आफूहरूले सहमति जनाउन नसकेको प्रष्ट पारेका छन्। “प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अभ्यास थियो, तर अहिले त्यो परम्परा र विधि हठात् मिचेर चौथो नम्बरको न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउन सकिएन भनेर हामीले लिखित रूपमै असहमति दियौँ,” दाहालले भने।