काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जनाको बहुमतले सरकारको उक्त निर्णयमा रोक लगाउने आदेश दिएका हुन्।
कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले संविधानको धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकअनुसार ट्रेड युनियन खोल्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार संवैधानिक प्रत्याभूतियुक्त रहेको ठहर गर्दै अध्यादेशको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए।
पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले भने यसमा फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले नयाँ संघीय संसद्को अधिवेशन डाकिएको अवस्थामा अध्यादेश संसद्मा पेस भई स्वीकृत हुने वा नहुने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको र रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने जिकिर गरेका थिए। बहुमत न्यायाधीशको राय मान्य हुने भएकाले सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ट्रेड युनियनहरूमाथिको प्रतिबन्ध हाललाई स्थगित भएको छ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको थियो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २२ वैशाख २०८३ मा ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्ने सूचना निकालेको थियो। सरकारको उक्त कदमले मौलिक हक हनन भएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तरिम आदेशबारे थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी ६ जेठमा बोलाएको छ भने सरकारलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ।