काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई वटा विवादित प्रावधानहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सत्तासाझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहलमा पारित नियमावलीका प्रावधानविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको नेतृत्वमा गठित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नियमावलीका ती दुवै व्यवस्था संविधानको मर्म प्रतिकूल देखिएको भन्दै रोक लगाएको हो।
सर्वोच्चले रोक लगाएको पहिलो व्यवस्था संविधान संशोधनको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। पारित नियमावलीको नियम १४० (११) मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनको मत जोडेर दुई-तिहाइ पुर्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको संविधानले संसद्का दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई-तिहाइ बहुमत हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले उक्त नियम असंवैधानिक रहेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।
त्यस्तै, दोस्रो व्यवस्था नियम २५९ सँग सम्बन्धित छ, जसले नियमावलीलाई ‘विशेष कानून’ सरह मान्दै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नियमावलीकै व्यवस्था लागू हुने उल्लेख गरेको थियो। संवैधानिक इजलासले यी दुवै व्यवस्था ‘प्रथम दृष्टिमै संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको’ र यसको कार्यान्वयनले संवैधानिक ढाँचामा अपूरणीय क्षति पुग्ने ठहर गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रतिनिधिसभाकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले ती प्रावधानहरू असंवैधानिक रहेको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए।
गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोधका बिच प्रतिनिधिसभाबाट यो नियमावली पारित भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको यस अन्तरिम आदेशसँगै नियमावलीका दुवै विवादित व्यवस्था तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बनेका छन्।