काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सुनसरीस्थित दुहवी मल्टिफ्युल पावर प्लान्टका लागि खरिद गरिएको फर्नेस आयलमा अत्यधिक मात्रामा पानी मिसिएको तथा गुणस्तरहीन इन्धनका कारण प्लान्टका उपकरणहरूमा ठूलो क्षति पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले नेपाल आयल निगमलाई ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले दुई संस्थाबीच भएको करारको सर्त प्रत्यक्ष रूपमा उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँको पुरानो फैसलालाई नै सदर गरेको छ र यससम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
आजभन्दा करिब ११ वर्ष अगाडि ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीस्थित डिजेल जेनेरेटर प्लान्ट सञ्चालनका लागि नेपाल आयल निगममार्फत फर्नेस आयल खरिद गर्ने औपचारिक सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार आपूर्ति हुने इन्धनमा पानीको मात्रा तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने स्पष्ट सर्त राखिएको भए तापनि प्लान्ट सञ्चालनमा आएलगत्तै त्यहाँका बहुमूल्य उपकरणहरूमा अकास्मत गम्भीर खराबीहरू देखा पर्न थालेका थिए। यसरी अचानक उपकरणहरू बिग्रिनुका कारण खोजी गर्दै जाँदा २०७० साल फागुनमा प्राधिकरणले आफ्ना भण्डारणमा रहेको इन्धन नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो। विभागको प्रयोगशाला परीक्षणबाट इन्धनमा हुनुपर्नेभन्दा कैयौँ गुणा बढी अर्थात् २३ दशमलव ७२ प्रतिशतदेखि २६ प्रतिशतसम्म पानी मिसिएको फेला परेको थियो।
इन्धनमा एक चौथाइभन्दा बढी पानी भेटिएपछि प्राधिकरणले गुणस्तरहीन इन्धनका कारण आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा प्रयोगविहीन बनेको इन्धनको मूल्य, उपकरणमा भएको क्षति, मर्मत खर्च र विद्युत् उत्पादनमा आएको ह्राससहित कुल १८ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर नेपाल आयल निगमले भने भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट ल्याएर सोझै प्राधिकरणको प्लान्टमा पुर्याइदिएको र दुवै संस्था पूर्ण सरकारी स्वामित्वका भएकाले क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिए पनि उच्च अदालतले सो फैसला उल्टाएको थियो। उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरण पुनः सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो जसमा सर्वोच्चले दुवै निकायको कानुनी अस्तित्व, छुट्टै कोष, सञ्चालक समिति र सञ्चालन पद्धति फरक हुने स्पष्ट पार्दै निगमले करार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले निगमको लापरबाहीका कारण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक हानी नोक्सानी व्यहोर्नु परेकाले ब्याज तथा विभिन्न क्षतिसहित ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर गरेको यो फैसलाले सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादन र जवाफदेहिताका क्षेत्रमा ठूलो सन्देश दिएको छ।