काठमाडौँ । डेढ दशकभन्दा पुरानो एक सनसनीखेज कागजात फर्जी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ। नक्कली कागजात तथा हुकुमप्रमाणका आधारमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अवैध रूपमा ट्राभल डकुमेन्ट (यात्रा अनुमतिपत्र) जारी गरी जर्मन उडाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको गम्भीर आरोपसहित उनीमाथि मुद्दा दायर भएको केही समयपछि सीआईबीको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
देशको उच्च प्रशासकीय निकायका सहसचिव तहका अधिकारी नै वर्षौं पुरानो शरणार्थी स्क्यान्डलमा मुछिएर प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि यस घटनाले समग्र प्रशासनिक, कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग र हलचल पैदा गरेको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार, आजभन्दा करिब १७ वर्ष अगाडि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संवेदनशील राहदानी शाखामा कार्यरत रहेका बेला सहसचिव भट्टराईले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै ५०० थान ट्राभल डकुमेन्ट बुझेका थिए। वास्तविक र वैध व्यक्तिहरूलाई मात्र वितरण गर्नुपर्ने उक्त ट्राभल डकुमेन्टमध्ये केही थान डकुमेन्टहरू तीनजना तिब्बती मूलका शरणार्थीहरूलाई अवैध रूपमा भिडाएर नक्कली शरणार्थीको आवरणमा जर्मन पठाउन दुरुपयोग गरिएको सीआईबीको विस्तृत अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले सन् २०११ (२०६८ असार २८) मा सीआईबीलाई आधिकारिक पत्र पठाउँदै तेन्जिङ नाम्ग्याल चुंगोत्साङ र तेन्जिङ तेन्दर चुङसुङ लगायतका पाँच जना शङ्कास्पद व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको २००९ सालको ट्राभल डकुमेन्ट पूर्ण रूपमा फर्जी रहेको आशङ्का व्यक्त गरेपछि यो रहस्य गर्भ बाहिर आएको थियो। सोही पत्रका आधारमा प्रहरीले लामो समयदेखि सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।
अनुसन्धानको क्रममा, २०६५ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी अभिलेख शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको बयान तथा कागजातहरूबाट सो समयमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत भट्टराई र रामप्रसाद सुवेदी (हाल जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि) ले पासपोर्ट तथा ट्राभल डकुमेन्ट प्रमाणीकरणको काम गर्दै आएको खुल्न आएको छ। इजिप्टको राजधानी कायरोस्थित नेपाली दूतावासमा पठाउने बहानामा केही यात्रा अनुमतिपत्रहरू खपत भएको देखाइए पनि ती कागजातहरू कहिल्यै त्यसतर्फ नगएको र ती सबै कागजातहरू तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पारिवारिक मिलनको बहानामा जर्मन भगाउन प्रयोग भएको सीआईबीको दाबी छ। भारतबाट नेपाल आएका ती तिब्बतीहरूले जनही चार लाख रुपैयाँ तिरेर ट्राभल डकुमेन्ट लिएको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानको सुनिश्चितताका लागि थप अर्को चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेको समेत अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। गृह मन्त्रालयको वैध सिफारिस र कुनै पनि आधिकारिक निवेदन विना नै ती कागजातहरू जारी गरिएको र परराष्ट्रको अभिलेखमा ती कागजातको कुनै रेकर्ड नभेटिएको पाइएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले गत हप्ता मात्रै राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगमा सहसचिव भट्टराईविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर गरिसकेको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर हुँदाका बखत उनी कार्यालय वा अदालतमा उपस्थित नभएपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो जसका आधारमा सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपि) अनुपम शमशेर जबराको टोलीले उनलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको हो। अदालतसमक्ष पेस भएपछि आफ्नो बयानका क्रममा सहसचिव भट्टराईले त्यतिबेला यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारीमा आफू र अन्य अधिकारीहरू रहेको स्वीकार गरे पनि घटनामा आफ्नो कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र कसैले आफ्नो दस्तखतको गलत अभ्यास गरेर हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका छन्। अदालतको थुनछेक आदेशको प्रतीक्षामा रहेका भट्टराईमाथि लगाइएको कसुर प्रमाणित भएमा प्रचलित कानून बमोजिम दुई देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक देखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ जसले गर्दा उनको भावी निजामती सेवा र व्यक्तिगत भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।