काठमाडौं । कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित सरकारले विभिन्न नौवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनसरोकार, प्रशासनिक सुधार र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका ती विधेयकहरूलाई संसद्मा लैजाने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै संघीय संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्नका लागि ती विधेयकहरूलाई अन्तिम स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका विधेयकहरूमा मुख्यगरी जनचासोको विषय रहेको राहदानी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक रहेका छन्। यसैगरी, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्न बनेको विधेयक र संक्रामक पशुरोग तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेस हुने भएका छन्। यी विधेयकहरू पारित भएसँगै सम्बन्धित क्षेत्रको कानुनी अस्पष्टता हट्ने र नियमनमा सहजता आउने विश्वास सरकारको छ।
यसका अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक र सेवा क्षेत्रका विधेयकहरूले पनि संसद् प्रवेशको अनुमति पाएका छन्। जसअन्तर्गत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३ संशोधन विधेयक तथा आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्। त्यस्तै, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ र कर्मचारी संशोधन ऐन २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरूलाई पनि संसद्मा पठाउने बाटो खुलेको छ। एकैपटक यति धेरै विधेयक संसद्मा पठाउने सरकारको यो निर्णयसँगै आगामी संसदीय बैठकहरू कानुन निर्माणका दृष्टिले निकै व्यस्त र उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरिएको छ।