काठमाडौं । अदालती सुनुवाइका भिडियो क्लिपलाई तोडमोड गरी जनमानसमा भ्रम र नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रवृत्ति बढेपछि सर्वोच्च अदालतले संवेदनशील मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष (लाइभ) प्रसारणमा कडा अंकुश लगाएको छ। अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका र मापदण्ड नबनेसम्म विशेष प्रकृतिका चारवटा मुद्दाहरूको सुनुवाइ लाइभ नगर्न आफ्नै मुख्य रजिस्ट्रारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
युट्युब लगायतका प्लेटफर्ममा अदालतका भिडियो क्लिपहरू काटेर दिग्भ्रमित पार्ने कार्य भइरहेको गुनासो बढेपछि अदालतले यस्तो कडा कदम चालेको हो।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले संवेदनशील विषयलाई सार्वजनिक प्रदर्शनबाट रोक्ने आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार अब प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषय र बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाइने छैन। यसैगरी, मुद्दाका कुनै पनि पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीले गोपनीयताको माग गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेका विषय तथा इजलास वा अदालत आफैँले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न उपयुक्त नठहर्याएका मुद्दाहरू पनि अब क्यामेराको पहुँचभन्दा बाहिर रहनेछन्। साथै, तोडमोड गरिएका भिडियो सामग्री प्रसारण भएको पाइएमा त्यसलाई तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई सर्वोच्चले कडा निर्देशन दिएको छ।
अधिवक्ता जीवनकुमार शाही लगायतले विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरबाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारणले जनमानसमा दुविधा र लाञ्छनायुक्त सन्देश गएको तथा न्यायिक कामकारबाही नै प्रभावित पारेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्याय प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभ्यास भइरहे पनि यसको दुरुपयोग रोक्न सर्वोच्च अदालतले हाल प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ। उक्त मार्गदर्शन पूर्ण रूपमा तयार नहुँदासम्म तोकिएका चार प्रकृतिका मुद्दाहरूमा यो प्रतिबन्ध लागू हुनेछ।